ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीने नुकसान भरपाई द्या !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 6, 2019 10:50 IST2019-11-06T10:49:15+5:302019-11-06T10:50:42+5:30
कणकवली तालुक्यातील ७० टक्के भात शेतीचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करावा. तसेच शेतकर्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी कणकवली शिवसेनेकडून मंगळवारी करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन तालुकाप्रमुख शैलेश भोगले यांनी तहसीलदार आर.जे.पवार यांना दिले.

कणकवली तहसीलदार आर.जे.पवार यांना शिवसेनेने निवदेन दिले. यावेळी शैलेश भोगले,प्रथमेश सावंत , राजू शेट्ये, अँड.हर्षद गावडे, राजु राठोड, शेखर राणे, विलास कोरगावकर, राजु राणे, प्रतिक्षा साटम, वैदेही गुडेकर आदी उपस्थित होते.
कणकवली: कणकवली तालुक्यातील ७० टक्के भात शेतीचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करावा. तसेच शेतकर्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी कणकवली शिवसेनेकडून मंगळवारी करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन तालुकाप्रमुख शैलेश भोगले यांनी तहसीलदार आर.जे.पवार यांना दिले.
यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख शैलेश भोगले, प्रथमेश सावंत , राजू शेट्ये, अँड.हर्षद गावडे, राजु राठोड, शेखर राणे, विलास कोरगावकर, राजु राणे, प्रतिक्षा साटम, वैदेही गुडेकर, अजित काणेकर, राजन म्हाडगुत, ललित घाडीगांवकर, आनंद आचरेकर, विलास गुडेकर, दामू सावंत, सिद्धेश राणे, योगेश मुंज, निकेत भिसे, तेजस राणे, भाई साटम आदी शिवसेना पदाधिकार्यांनी आज कणकवली तहसीलदारांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, जुलै तसेच ऑगस्ट या महिन्यात अतिवृष्टी झाली. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यातही प्रचंड प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला. यात ७० टक्के भात शेतीचे नुकसान झाले आहे. काही भागात तर नुकसानीची तीव्रता ९० टक्केपर्यंत आहे. याखेरीज पुढील दोन दिवसांतही अतिवृष्टीचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात पिकाची लागवड होते. या सर्व शेतकर्यांना शेतकरी सन्मान योजेंगतर्गत सन २०१७ मध्ये कर्जमाफीचा फायदा अल्प प्रमाणात झाला होता. इथल्या शेतकर्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. तसेच यंदाचे जवळपास संपूर्ण भातपीक वाया गेल्याने शेतकरीवर्ग आर्थिकदृष्ट्या पूर्णतः कोलमडून गेला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त भातशेतीचे पंचनामे तातडीने करावेत आणि एकही शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहू नये याची दक्षता शासनाने घ्यावी.
शासनाकडून मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असते, ही बाब लक्षात घेऊन इथल्या शेतकर्यांना ५० हजार ते ६०हजार प्रतिहेक्टरी नुकसान भरपाई मिळावी. तसेच तालुक्यात गुंठ्यावर आधारीत भरपाईचे निकष असावेत. अनेक शेतकरी कुळ अथवा देवस्थान जमिनीवर शेती करतात. अशा शेतकर्यांचीही खात्री करून भरपाई देण्यात यावी.
यंदा शेतीसाठी राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा बँक यांच्याकडून ८० कोटींचे शेतीकर्ज वाटप झाले आहे. हे कर्ज पूर्णतः माफ व्हावे. ज्या भातशेतीचे पंचनामे झालेले आहेत. त्यांना तातडीने भरपाई देण्यात यावी. तसेच पंचनाम्यासाठी जादा कर्मचारी नेमले जावेत अशीही मागणी शिवसेना पदाधिकार्यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.