प्रकल्पग्रस्तांनी नोटीस नाकारली, अरुणा प्रकल्प : आखवणेत महसूल अधिकारी अडकले

अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना १२/२ ची नोटीस देण्यासाठी आखवणे येथे गेलेले भूसंपादन अधिकारी, मंडल अधिकारी व तलाठी यांच्याकडून नोटीस स्वीकारण्यास नकार देत त्यांच्याकडील कागदपत्रे जाळून टाकण्याची धमकी प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्याचे त्यांनी तहसीलदारांना दूरध्वनीवरून कळविले.

ठळक मुद्दे आखवणेत महसूल अधिकारी अडकलेतहसीलदारांचे कारवाईबाबत पोलिसांना आदेश

वैभववाडी : अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना १२/२ ची नोटीस देण्यासाठी आखवणे येथे गेलेले भूसंपादन अधिकारी, मंडल अधिकारी व तलाठी यांच्याकडून नोटीस स्वीकारण्यास नकार देत त्यांच्याकडील कागदपत्रे जाळून टाकण्याची धमकी प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्याचे त्यांनी तहसीलदारांना दूरध्वनीवरून कळविले.

त्यानुसार शासकीय कामात हस्तक्षेप केल्याबद्दल संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश तहसीलदार संतोष जाधव यांनी पोलीस निरीक्षकांना दिले आहेत. दरम्यान, ते अधिकारी आखवणेत अडकून पडल्याने तहसीलदार जाधव रात्री उशिरा आखवणे येथे गेले होते.

नागपवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना १२/२ ची नोटीस देण्यासाठी भुईबावडा मंडल अधिकारी एस. बी. यादव, तलाठी आर. आर. आम्रसकर व भूसंपादन अधिकारी सोमवारी दुपारी आखवणे येथे गेले होते. त्यावेळी काही प्रकल्पग्रस्तांनी नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच अन्य प्रकल्पग्रस्तांनाही नोटीस वाटण्यापासून त्या अधिकाऱ्यांना रोखले.

जबरदस्तीने नोटीस देण्याचा प्रयत्न झाला तर तुमच्याकडील कागदपत्रे जाळून टाकू, अशी धमकी काही प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्याबाबत मंडल अधिकारी यादव यांनी तहसीलदार जाधव यांना दूरध्वनीवरून कळविले.

मंडल अधिकारी यांच्या दूरध्वनीवरील माहितीनुसार आखवणे येथे प्रकल्पग्रस्तांना नोटीस बजावण्यासाठी गेलेल्या शासकीय अधिकाºयांना रोखून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला आहे. त्यामुळे तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने तहसीलदार जाधव यांनी संबंधित लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. तसेच ते अधिकारी तेथे अडकून पडल्यामुळे तहसीलदार जाधव रात्री उशिरा आखवणे येथे गेले होते.


मागण्या मान्य न झाल्यास पुनर्वसनाचे काम करू देणार नाही

अरुणा प्रकल्पामुळे आखवणे, भोम व नागपवाडी ही तीन महसुली गावे विस्थापित होत असून तेथील प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मागण्यांची पूर्तता झाल्याखेरीज १२/२ ची नोटीस बजावली जाऊ नये. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास पावसाळ्यानंतर धरणासह पुनर्वसनाचे काम करू न देण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना दिला आहे.