मंजूर झालेल्या घरांसाठी शासनाकडून निधीच प्राप्त नाही: लाभार्थी आर्थिक अडचणीत

Zp Sindhudurg News- राज्य शासनाच्या रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत २०१९-२० मध्ये मंजूर झालेल्या घरांसाठी शासनाकडून निधीच प्राप्त न झाल्याने जिल्ह्यातील २९० लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याची बाब मंगळवारच्या समाजकल्याण समिती सभेत उघड झाली.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण समिती सभेत माहिती उघड लाभार्थी आर्थिक अडचणीत

सिंधुदुर्ग : राज्य शासनाच्या रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत २०१९-२० मध्ये मंजूर झालेल्या घरांसाठी शासनाकडून निधीच प्राप्त न झाल्याने जिल्ह्यातील २९० लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याची बाब मंगळवारच्या समाजकल्याण समिती सभेत उघड झाली.

अत्यंत गरीब लाभार्थ्यांसाठी ही योजना असून या योजनेसाठी शासनाकडून निधीची तरतूद न होणे ही राज्यासाठी मोठी शोकांतिका आहे असे सांगत, शासनाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी सभापती शारदा कांबळे यांनी केली. तसेच शासनाने या घरांसाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा लाभार्थ्यांना घेऊन शासनाविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सदस्य अजिंक्य पाताडे यांनी सभेत दिला.

शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती समाजाच्या लोकांसाठी रमाई आवास घरकुल योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासनाकडून १ लाख ५ हजार रुपये एवढे अनुदान दिले जाते. शासनाकडून लाभार्थ्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाच्या समाजकल्याण आयुक्त पुणे कार्यालयाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि येथून हप्त्यामध्ये हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.

त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१९-२० मध्ये रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत २९० घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती. हे लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याने या लाभार्थ्यांनी उसने पैसे घेऊन तसेच कर्ज काढून घरांची कामे पूर्ण केली आहेत, तर काहींची अर्धवट कामे झाली आहेत. मात्र, शासनाकडून या योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली नसल्याने आता या लाभार्थ्यांना त्यांचे अनुदान देणे ग्रामीण विकास यंत्रणेने बंद केले आहे.

समाजकल्याण विभागाला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी लागणार १४ लाखांचा निधी

तालुकास्तरावर समाजकल्याण विभागाचे कामकाज पाहणारा स्वतंत्र कर्मचारी नसल्याने या विभागाचे काम तालुकास्तरावर प्रलंबित राहते. तालुक्याच्या ठिकाणी लाभार्थ्यांना योग्य माहिती मिळत नाही. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाचे कामकाज करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक आणि जिल्हास्तरावर एक, असे एकूण ९ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने घेण्याबाबत मागील सभेत चर्चा झाली होती.

या कर्मचाऱ्यांना दरमहा १४ हजार रुपये मानधनावर घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या सभेत हे कर्मचारी नियुक्त केल्यास या कर्मचाऱ्यांवर वर्षासाठी १४ लाखांचा निधी खर्च होणार असून हा निधी समाजकल्याण विभागाच्या बजेटमधून खर्च करावा लागणार असल्याचे समिती सचिव मदन भिसे यांनी सभेत सांगितले. यावर जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे सभापतींनी यावेळी स्पष्ट केले.