शासनाचा पैसा मनमानीपणाने खर्चकृषी समिती सभेत आरोप : सविस्तर अहवाल देण्याचे सभापतींचे आदेश

लोकप्रतिनिधी अनभिज्ञ

सिंधुदुर्गनगरी : फळपिक विमा योजनेबाबत शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी अनभिज्ञ असल्याने या योजनेच्या लाभापासून अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहेत. कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. शासनाकडून येणारा पैसा मनमानीपणे खर्च केला जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी कृषी समिती सभेत केला. तर गेल्या पाच वर्षात कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून राबविलेल्या योजना, बांधलेले बंधारे आणि त्यापासून शेतकऱ्यांना झालेला फायदा यांचा सविस्तर अहवाल पुढील सभेत द्यावा, असे आदेश जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा कृषी सभापती संदेश सावंत यांनी दिले.जिल्हा परिषद कृषी समितीची सभा सभापती संदेश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सदस्य नासीर काझी, विभावरी खोत, गुरूनाथ पेडणेकर, रत्नप्रभा वळंजु, सचिव तथा कृषी विकास अधिकारी एस. एन. म्हेत्रे, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत खर्च होणारा पैसा हा त्यांच्या मर्जीने वाटेल तिथे खर्च केला जात आहे. जेथे आवश्यक आहे शेतकऱ्यांची मागणी आहे, अशा ठिकाणी निधी खर्च होत नाही. केलेल्या कामाचा जनतेला किती फायदा झाला याचा लेखाजोखा दिला जात नाही. लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेतले जात नाही. कोणतीही माहिती मागूनसुद्धा मिळत नाही, असा आरोप सदस्यांनी सभेत केला तर सभापती संदेश सावंत यांनी गेल्या पाच वर्षात अधीक्षक कृषी विभागामार्फत बांधण्यात आलेले बंधारे आणि त्या बंधाऱ्यांमुळे किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला. याबाबतची सविस्तर अहवाल पुढील सभेत द्या, असे आदेश सभापती संदेश सावंत यांनी दिले. तसेच फळपिक विमा योजनेची माहिती शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधीपर्यंत अद्याप पोहोचलेली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून अद्यापही वंचित आहेत. कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. शासनाकडून येणारा पैसा मनमानीपणे वाटेल तिथे खर्च केला जात असल्याचा आरोप करीत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फळपिक विमा योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करा, असे आदेश सभापती संदेश सावंत यांनी सभेत दिले. चालूवर्षी जिल्ह्यात महाबिजचे १३७७ क्विंटल व खासगी कंपन्यांचे २९२७ क्ंिवटल असे एकूण ४३०४ क्विंटल भात बियाणे यावर्षी पुरविण्यात आले आहे. तर १४१७८ मे. टन खत उपलब्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुठेही खताचा तुटवडा नाही, अशी माहिती सभेत देण्यात आली.जिल्ह्यात चालूवर्षी ११०० बायोगॅसचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ३३९ बायोगॅस पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. तसेच यावर्षी खरेदी-विक्री संघाकडून मोठ्या प्रमाणात भात खरेदी केली आहे. ७५ टक्के गोदामे भरली आहेत. मात्र अद्याप शासनाकडून या भाताची उचल न झाल्याने खरेदी-विक्री संघ अडचणीत सापडले आहेत. तर काही ठिकाणी गोदामामध्ये गळती असल्याने भात भिजून नुकसान होत आहे, अशी माहिती सभेत देण्यात आली.मर्जीतील शेतकऱ्यांनाच लाभशेतकऱ्यांना शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ देताना काही कृषी सहाय्यक हे आपल्या मर्जीतील ठराविक शेतकऱ्यांनाच लाभ देतात. गरजू शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती दिली जात नाही. लाभापासून वंचित ठेवले जाते. केवळ आलेले पैसे खर्च करण्याच्यादृष्टीने त्यांचे काम मर्यादीत आहे. कृषी क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न होताना दिसत नाही, असा आरोप सदस्यांनी केला. (प्रतिनिधी)