गोव्यात नोकर भरतीत कोकणी भाषा सक्तीचा निर्णय अन्यायकारक : देसाई

गोव्यातील सरकारी मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात

सावंतवाडी : गोव्यात सरकारी खात्यामध्ये नोकर भरतीच्या परीक्षेसाठी गोवा राज्य सरकारच्यागोवा कर्मचारी भरती आयोगाने कोकणी भाषेची सक्ती केलेली आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून, भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असे प्रतिपादन शिवव्याख्याते आणि सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. शिवाजी देसाई यांनी केले.

वाळपई गोवा येथे गोमंतक मराठी भाषा परिषद व  गोवा मराठी अकादमी सत्तरी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या कवी कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनानिमित्त मराठी भाषा गौरव दिन कार्यक्रमात उद्घाटक म्हणून ॲड. शिवाजी देसाई बोलत होते.

यावेळी सत्तरी तालुका मराठी अकादमी समन्वयक आनंद मयेकर, मराठी भाषा परिषदेचे अध्यक्ष संदीप केळकर, उपाध्यक्ष ॲड. भालचंद्र मयेकर, सत्तरी तालुका मराठी अकादमी अध्यक्ष म्हाळू गावस, प्रेमानंद नाईक, माधव सटवाणी, अनुराधा म्हाळशेकर, प्रकाश ढवण, कीर्ती गावडे, कृष्णा वझे, दामोदर मुळीक आदी उपस्थित होते.

देसाई पुढे म्हणाले,  कोकणीबरोबर मराठी भाषेला समान राजभाषेचा दर्जा आहे. गोवा सरकारी नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षेत पहिले दहा प्रश्न हे कोकणी भाषेच्या ज्ञानासंदर्भात असणार आहेत. पुढील उत्तर पत्रिका तपासण्यासाठी दहापैकी चार गुण अनिवार्य आहेत. हे दहापैकी चार गुण जर नाही मिळाले तर उमेदवाराची उत्तरपत्रिका तपासली जाणार नाही. म्हणजेच कोकणीसंदर्भात विचारलेल्या चार प्रश्नांची अचूक उत्तरे न दिल्यास आपोआप उमेदवार अनुत्तीर्ण ठरतो.

गोव्यातील सरकारी मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात

गोवा कर्मचारी भरती आयोगाने घेतलेला हा निर्णय कोणत्या निकषाला धरून आहे? गोवा कर्मचारी भरती आयोगाच्या वरील निर्णयामुळे गोव्यातील मराठी शिक्षणावर  परिणाम होणार आहे. गोव्यातील सरकारी मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. विद्यार्थी मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करण्याची शक्यता अधिक असून, गोव्यातील मराठी संस्कार आणि संस्कृती धोक्यात येणार आहे.