जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रार मानवी हक्क आयोगाने फेटाळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 6, 2021 05:38 PM2021-03-06T17:38:00+5:302021-03-06T17:39:29+5:30

Dam Collacator Sindhudurg- अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पात आपले घर व जमीन बाधित होऊनही आपल्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही. तसेच पुनर्वसन केले नाही आदी प्रकारची सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात वैभववाडी येथील तानाजी कांबळे यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे केलेली तक्रार आयोगाने चौकशीअंती फेटाळून लावली आहे.

The complaint against the Collector was rejected by the Human Rights Commission | जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रार मानवी हक्क आयोगाने फेटाळली

जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रार मानवी हक्क आयोगाने फेटाळली

googlenewsNext
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रार मानवी हक्क आयोगाने फेटाळली अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पातील पुनर्वसनावर प्रश्नचिन्ह

ओरोस : अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पात आपले घर व जमीन बाधित होऊनही आपल्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही. तसेच पुनर्वसन केले नाही आदी प्रकारची सिंधुदुर्गजिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात वैभववाडी येथील तानाजी कांबळे यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे केलेली तक्रार आयोगाने चौकशीअंती फेटाळून लावली आहे.

अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पात वैभववाडी येथील आखवणे, भोम व नागपवडी ही गावे बाधित झाली होती. मात्र, प्रकल्पात बाधित झालेल्या वैभववाडी तालुक्यातील तानाजी कांबळे यांनी १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आपले घर या प्रकल्पात बाधित होऊनही आपल्याला नुकसान भरपाई मिळावी नाही, आपले पुनर्वसन करण्यात आले नाही, धरणाचे काम चांगले नाही, घळ भरणी योग्यरित्या करण्यात आली नसल्याचे सांगत सिंधुदुर्गजिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने आयोगाने कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीमधील उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात येत २४, २५ व २६ डिसेंबर २०२० या कालावधीत या प्रकरणाची चौकशी केली होती. यात सर्व प्रकारच्या कागदपत्रांची या समितीने पाहणी केली. यात जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात काही आढळून आले नाही. उलट धरणाची पाहणी केली. यात धरणाचे काम समाधानकारक आढळून आले. तसेच घळ भरणीही पूर्ण झाल्याचे दिसून आले.

बुडीत क्षेत्रातील ३ हजार लोकांचे तक्रारदार कांबळे यांना नुकसान भरपाईपोटी १४ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच मांगवली, कुसूर, वेंगसर आणि कुंभारवाडी येथे १०६८ कुटुंबांतील ३ हजार लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले असल्याचे या चौकशीत स्पष्ट झाले होते. दरम्यान, या समितीने प्रत्यक्ष बाधित झालेल्या नागरिकांशी ही संपर्क साधत माहिती घेत तक्रारदार कांबळे यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा अहवाल राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे सादर केला होता. आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याने ही तक्रार आयोगाने फेटाळून लावली आहे.

बिनबुडाचे आरोप असल्याचा आयोगाचा शेरा

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या चौकशीत चौकशी समितीला काही तथ्य आढळून आले नाही. सर्व आरोप खोटे असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे तक्रारदार कांबळे यांची तक्रार राज्य मानवी हक्क आयोगाने फेटाळून लावून हे बिनबुडाचे आरोप असल्याचा शेराही चौकशी अहवालावर मारला आहे.

Web Title: The complaint against the Collector was rejected by the Human Rights Commission

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.