जिल्ह्यातील मच्छिमारांवर मोठे संकट; गोवा सरकारची इन्सुलेट वाहन सक्तीवरून मुस्कटदाबी

गोवा शासनाने मासळी वाहतूक करणा-या वाहनांची एफडी नोंदणी बंधनकारक करताना इन्सुलेट वाहन सक्तीचे केल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छिमारांवर मोठे संकट ओढवले आहे. 

सिंधुुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा हे ताज्या मासळीचे माहेरघर आहे. शिवाय येथील समुद्रात मिळणा-या मासळीला ‘मालवणी’ चव असते. निर्यात करण्यायाजोगी मासळी मालवणसह देवगड व वेंगुर्ले तालुक्यातील मच्छिमारांना मिळते. परकीय चलन मिळवून देणाºया या मत्स्य व्यवसायात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुसज्ज मासळी मार्केट नसल्याने हाकेच्या अंतरावर असलेल्या गोवा राज्यावर मत्स्य व्यावसायिकांना अवलंबून राहावे लागत आहे. गोवा शासनाने मासळी वाहतूक करणा-या वाहनांची एफडी नोंदणी बंधनकारक करताना इन्सुलेट वाहन सक्तीचे केल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छिमारांवर मोठे संकट ओढवले आहे. 
दरम्यान, गोवा राज्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता सामोपचाराने तोडगा काढावा. गोवा शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील मच्छिमारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. सनदशीर मार्गाने हा प्रश्न सोडविला न गेल्यास गोवा सरकारच्या विरोधात दिवाळीनंतर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मत्स्य व्यापा-यांनी दिला आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने इन्सुलेट वाहनांची केलेली सक्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी शिथिल करावी, अशी मागणी होत आहे. 
गोवा राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासनाने जनतेच्या आरोग्याचा विचार करता मत्स्य व्यापारावर कडक निर्बंध लादले आहेत. त्यात प्रामुख्याने गोव्यात मासळी वाहतूक करणाºया वाहनांना एफडी नोंदणी म्हणजेच अन्न व औषध प्रशासनाकडे नोंदणी करून इन्सुलेट पद्धतीची वाहनांची बांधणी करणे सक्तीचे केले. त्यामुळे गोवा सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बसला आहे. येथील मासळी वाहतूक करणारी वाहने ही इन्सुलेट करू शकत नाही. मत्स्य हंगामापुरता मासळी वाहतूक करणाºया वाहनाचा वापर केला जातो. उर्वरित हंगामात ती वाहने दुसºया कामासाठी वापरण्यात येत असल्यामुळे इन्सुलेट पद्धतीने वाहन बांधणे जिकरीचे असून व्यावसायिकांवर कर्जबाजारी होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. 

१५ दिवस मासळी वाहतूक पूर्णत: ठप्प
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून गोवा राज्याला निर्यात करण्यात येणारी मासळी वाहतूक २६ आॅक्टोबरपासून पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मत्स्य व्यापाºयांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गोवा सरकारने गोवा पोलिसांना एफडी नोंदणी व इन्सुलेट वाहने नसल्यास प्रवेश देण्यात येऊ नये, असे आदेश दिल्याने ‘गोयकरां’ना मालवणी मासळीची चव गेले १५ दिवस अनुभवता आलेली नाही. जिल्ह्यातील सुमारे २५० ते ३०० छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांचे इन्सुलेटच्या सक्तीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. 

बेळगाव, मुंबई मार्केटचा आधार
जिल्ह्यातील रापण तसेच छोट्या पातींच्या साहाय्याने उपलब्ध होणारी मासळी मत्स्य व्यावसायिकांकडून विकत घेत ती गोव्यातील कंपन्यांना पाठविली जाते. त्याचबरोबर नौकांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी मासळी काही मत्स्यव्यावसायिक स्वत: कंपन्यांना थेट पाठवितात; मात्र गोव्यातील बंदीमुळे त्यांना बेळगाव, मुंबई यासारख्या मार्केटचा आधार घ्यावा लागत आहे. गोव्याच्या मासळी वाहतूक बंदीचा सर्वाधिक फटका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्य व्यापाºयांना बसला आहे.