Satara: माहिती न देणं पडलं महागात, शिरवळ ग्रामपंचायतच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यास २५ हजारांचा दंड

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 7, 2023 19:21 IST2023-10-07T19:19:17+5:302023-10-07T19:21:18+5:30

मुराद पटेल  शिरवळ: खंडाळा तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील समजल्या जाणा-या शिरवळ ग्रामपंचायतच्या ग्रामविकास अधिकारी बबनराव धायगुडे यांना माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती ...

Village Development Officer of Shirwal Gram Panchayat fined Rs 25 thousand for not providing information under Right to Information | Satara: माहिती न देणं पडलं महागात, शिरवळ ग्रामपंचायतच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यास २५ हजारांचा दंड

Satara: माहिती न देणं पडलं महागात, शिरवळ ग्रामपंचायतच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यास २५ हजारांचा दंड

मुराद पटेल 

शिरवळ: खंडाळा तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील समजल्या जाणा-या शिरवळ ग्रामपंचायतच्या ग्रामविकास अधिकारी बबनराव धायगुडे यांना माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी दणका देत 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

शिरवळ ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामविकास अधिकारी म्हणून बबनराव धायगुडे हे कार्यरत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते इम्रान उर्फ पप्पू कलाम काझी यांनी धायगुडे यांच्याकडे लेखी स्वरुपात माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली होती. माञ संबंधित माहिती धायगुडे यांनी न दिल्याने इम्रान उर्फ पप्पू काझी यांनी खंडाळा पंचायत समितीचे प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. यावेळी संबंधितांनी आदेश देऊनही ग्रामविकास अधिकारी धायगुडे यांनी माहिती न दिल्याने तक्रारदार यांनी पुणे खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांच्याकडे 20 डिसेंबर 2022 रोजी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. 

राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी तक्रारदार इम्रान उर्फ पप्पू काझी यांचा दाखल केलेला तक्रारी अर्ज मान्य करीत ग्रामविकास अधिकारी बबनराव धायगुडे यांना माहिती न दिल्याप्रकरणी 25 हजार रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश सुनावला. तर सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना संबंधित दंड मासिक वेतनातून वसुल करण्याचा आदेश दिला. या घटनेमुळे खंडाळा तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. 

Web Title: Village Development Officer of Shirwal Gram Panchayat fined Rs 25 thousand for not providing information under Right to Information