पुनर्वसनाच्या भुताला एकदाचा उतारा!

शिक्के उठणार : शासनाच्या निर्णयाचा सातारा जिल्ह्यातील ४४७ गावांना होणार लाभ

सातारा : जिल्ह्यातील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. धरण प्रकल्पात बाधित झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील पुनर्वसनाचे शिक्के उठविण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील सुमारे ४४७ गावांच्या मानगुटीवर बसलेले पुनर्वसनाच्या शिक्क्यांचे भूत एकदाच हद्दपार होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यात एकूण १८ प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाच्या बाधित गावांचे बुडित क्षेत्र व लाभ क्षेत्र असे दोन वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यात आला, तेथील गावे पाणी योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या लाभक्षेत्रात वसविण्यात आली. प्रत्येक प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा वेगवेगळा स्लॅब आहे. ४, ६ व ८ एकर असे स्लॅबचेही वर्गीकरण करण्यात आले आहे. इतक्या जमीन क्षेत्राच्या वर एका खातेदाराच्या नावावर जमीन असेल तर ती जमीन प्रकल्पग्रस्तांसाठी संपादित करण्यात आली आहे. मात्र, शासनाने बुडित व लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करत असताना त्या जमिनींच्या सात-बाऱ्यावर ‘पुनर्वसन’ असे शिक्के मारले आहेत. या शिक्क्यांमुळे जमिनींची विक्री करताना, गहाण खत करताना, जमिनीचे वारसांमध्ये वाटप करताना अडचणी येत आहेत.
यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसाही खर्च होतो. या शेतकऱ्यांची होणारी होरपळ थांबावी, या उद्देशाने शासनाने नियमानुसार स्लॅबच्या आत असणाऱ्या जमिनींच्या सात-बाऱ्यावरील पुनर्वसनाचे शिक्के काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पहिल्या टप्प्यात स्लॅब वगळता बाधित शेतकऱ्यांच्या सात-बाऱ्यावरील पुनर्वसनाचे शिक्के काढले जाणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात कॅनॉलच्या वरच्या क्षेत्रातील (ज्या ठिकाणी पाण्याचा लाभ होत नाही) शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरी पुनर्वसनाचे शिक्के उठविण्यात येतील.
तिसऱ्या टप्प्यात ज्यांच्या जमिनी संपादित करून झाल्या आहेत. मात्र, तरीही संबंधित शेतकऱ्यांच्या इतर क्षेत्रावर पुनर्वसनाचे शिक्के आहेत, ते काढून टाकले जाणार आहेत. (प्रतिनिधी)


पुनर्वसनाचे शिक्के असणाऱ्या गावांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. संबंधित गावांतील तलाठ्यांच्या माध्यमातून ही माहिती काही दिवसांत संकलित होईल. पहिल्या टप्प्यात ७० टक्के बाधित क्षेत्रावरील पुनर्वसनाचे शिक्के जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराखाली काढण्यात येतील.
- सतीश धुमाळ, उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन