पेन्शनसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला उद्याचा संप पुढे ढकलला; सातारा जिल्ह्यातील २७ हजार कर्मचारी कामावर येणार

समन्वय समितीची मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा : ४ सप्टेंबरला पुढील निर्णय होणार 

सातारा : पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी २९ आॅगस्टपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिलेला. पण, मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाल्यानंतर संप पुढे ढकलण्यात आला. याबाबत आता ४ सप्टेंबरला पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्यातरी कर्मचारी संपात सहभागी होणार नाहीत. सातारा जिल्ह्यातील सुमारे २७ हजार कर्मचारीही कामावर येणार आहेत, असे सांगण्यात आले.

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची पेन्शनची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. यासाठी गेल्यावर्षी अनेक दिवस संप करण्यात आलेला. यामुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम झालेला. त्यानंतर शासनाने कर्मचारी संघटनांना मागण्यांबाबात आश्वासन दिले होते. या कारणाने संप मागे घेण्यात आलेला. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही.

त्यामुळे राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी २९ आॅगस्टपासून पेन्शन योजना आणि अन्य मागण्यांसाठी बेमुदत संपाचा इशारा दिलेला. त्यासाठी संघटनांची बैठकही झाली होती. पण, मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर ठाणे येथे संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख, निमंत्रक विश्वास काटकर, उपाध्यक्ष अशोक दगडे आदी सहभागी झाले होते.

बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाची यूपीएस योजना स्वीकारणार नाही. सभागृहात जाहीर केलेल्याप्रमाणे सुधारित निवृत्ती वेतन योजना २०२४ लागू करण्यात येईल. यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली. त्यामुळे संप तात्पुरता पुढे ढकलण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली. तसेच ४ सप्टेंबरपर्यंत पेन्शन मागणीवर विचार न झाल्यास संघटनेची बैठक होऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही संघटना प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर शासकीय कर्मचारी संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी केंद्रातील यूपीएस योजना स्वीकारणार नाही असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. तसेच कर्मचाऱ्यांचा संप तात्पुरता पुढे ढकलण्यात आला आहे. पेन्शनबाबत निर्णय न झाल्यास ४ सप्टेंबरला संघटना समन्वय समितीची बैठक होऊन पुढील निर्णय घेणार आहे. - गणेश देशमुख, राज्य कोषाध्यक्ष राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना