हजारो रेल्वेगाड्या धावताहेत खासगी जागेतून; पुणे-मिरज दुहेरी मार्गासाठी तयारी

सातारा : ब्रिटिशकाळापासून शिस्तीत चाललेली यंत्रणा म्हणून बोलबाला असलेली रेल्वे जिल्ह्यातील अनेक गावांमधून खासगी जागेतून धावत आहे. १९६८-६९ दरम्यान पुणे-मिरज ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन गेली असून, त्याची कोणत्याच सातबारावर नोंद नाही. बाधित शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली.

कोपर्डे हवेली, शिरवडे, खराडे, पार्ले, कालगाव, तारगाव, नलवडेवाडी, टकले, बोरगाव, नहरवाडी, रहिमतपूर येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे-मिरज ही रेल्वेलाईन १९६८-६९ च्या दरम्यान गेली आहे. रेल्वे प्रशासन किंवा शासनाकडून या प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या शेतजमिनीचा मोबदला दिलेला नाही. कोणताही शासकीय प्रकल्प उभारताना संपादित शेतजमिनीच्या सात बारा व फेरफार उताºयावर संबंधित प्रकल्पाचा उल्लेख करून संपादित क्षेत्र उताऱ्यातून कमी केले जाते.

नहरवाडी, रहिमतपूर येथील संपादित क्षेत्राचा सातबारा, फेरफारवर कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नाही. तसेच सातबारावरून क्षेत्र कमीही केलेले नाही. सर्व शेतकरी शासनाचा महसूल भरत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाच्या कामकाजाबाबत सर्व शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे.

परिसरातील बागायती क्षेत्रामध्ये मध्य रेल्वेने लोहमार्गापासून पश्चिम दिशेला चाळीस ते ऐंशी मीटर अंतरावर खांब रोवले आहेत. हे क्षेत्र संपादित करण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारची नोटीस अथवा पूर्वसूचना रेल्वे विभागाने दिली नाही. तसेच या क्षेत्राचे सर्व्हे पूर्ण न करता प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली आहे. या कामासंबंधित नकाशे, संपादनाची कागदपत्रे रेल्वे विभागाकडे मागितली असता ती न देता भूमी संपादनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. रेल्वेच्या हद्दीची मर्यादा रेल्वे कार्यालयाकडे नाही, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर भूमिसंपादन समन्वय सातारा शाखा यांच्यामार्फत पुणे, कऱ्हाड येथीळ वरिष्ठ विभाग अभियंता कार्यालयानेही पत्र स्वीकारलेले नाही, असेही पत्रात म्हटले आहे.

दुहेरीकरणातील नुकसानभरपाईसाठी बैठक
पुणे-मिरज लोहमार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. हे काम करण्यास कोणाचाही विरोध नाही; पण यामध्ये जाणार असलेल्या जमिनीची नोंद सातबारावर करावी. तसेच शेतकºयांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

शासनाच्या प्रकल्पात जमिनी गेल्यास नुकसान भरपाई, कुटुंबातील एकाला नोकरी देणे अपेक्षित आहे; पण रेल्वेकडून यातील कोणताही लाभ शेतकºयांना मिळालेला नाही.
- मनोज ढाणे रहिमतपूर