प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांनी फक्त शिपाईच व्हायचं काय?, अभ्यासक्रमांच्या आरक्षण तक्त्यात स्थानच नाही

राहते घर, शेतीवाडी, गावगाडा धरणाच्या पोटात गेल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त मुख्य प्रवाहातून बाजूला पडले

दीपक देशमुख

सातारा : राहते घर, शेतीवाडी, गावगाडा धरणाच्या पोटात गेल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त मुख्य प्रवाहातून बाजूला पडले. त्यातून उभारी येण्यासाठी जगण्याच्या त्यांच्या संघर्षात शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्याची गरज आहे. सध्या नाेकऱ्यांमध्ये जरी राखीव जागा ठेवली जात असली शैक्षणिक क्षेत्रात ती तरतूद नाही. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर अभ्यासक्रमांत त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या पाल्यांनी फक्त शिपाईच व्हायचं काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सध्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. विविध शाळा, कॉलेजेस, इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय कॉलेजच्या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थी तसेच पालकांची सध्या झुंबड उडाली आहेत. परंतु, महाविद्यालयांच्या नोटीस बोर्डावर प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोठेही जागा आरक्षित असल्याचे दिसून येत नाही. शैक्षिणक संस्थांमध्ये आरक्षण नसल्यामुळे आपसूकच वसतिगृहांमध्येही त्यांच्यासाठी राखीव जागा नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या पाल्यांना खुल्या गटात प्रवेश घ्यावा लागत आहे. सध्या शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थांची फी सर्वसामान्यांच्याही आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे जमीन प्रकल्पग्रस्तांना तरी फी कशी परवडणार?

जोपर्यंत संपूर्ण पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी सरकारने उभे राहावे, याबाबत लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकऱ्यांसह शैक्षणिक क्षेत्रातही जागा राखीव ठेवावी, अशी अपेक्षा धरणग्रस्तांकडून व्यक्त होत आहे.

अनेक युवक रोजगारासाठी मुंबई अन् पुण्यात

जमीन आणि घर धरणात गेल्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. अनेक वर्षे संकलन प्रक्रिया, जमीन वाटप, कब्जा यामध्ये गेल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक पिढ्या हलाखीत जगल्या आहेत. त्यामुळे चांगले शिक्षण घेणे त्यांना परवडणारे नव्हते. उच्च शिक्षण न घेतलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त युवक मेट्रोसिटीत छोटी-माेठी कामे करून उदरनिर्वाह करत आहेत.

खासगी क्षेत्रातही संधी मिळावी

एखादे झाड मुळापासून उखडून दुसऱ्या ठिकाणी रुजवताना त्यास दुसऱ्या ठिकाणी रुजण्यासाठी त्याचे जसे संवर्धन केले जाते, तसे धरणग्रस्तांच्या पाठीशी सरकारने उभे राहिले पाहिजे. केवळ जमीन वाटप म्हणजे पुनर्वसन नव्हे. शासनासह लोकप्रतिनिधींनीही खासगी कंपन्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांसाठी नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध केली पाहिजे, अशी अपेक्षा फलटण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.