सातारा : जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी पहिली उचल ३००० ते ३१०० रुपये जाहीर केली असलीतरी शेतकरी संघटनांना अमान्य आहे. त्यामुळे ऊसदराचा तिढा कायम असून गाळप आनंदाने करायचे असेलतर कारखानदारांनी दोन पावले पुढे यावे, आम्ही दोन पावले मागे घेऊ अशी भूमिका संघटनांनी ठेवली आहे. त्यामुळे दराचा तोडगा ३२००-३३०० पर्यंत गेल्यास शेतकरी संघटनाही राजी होऊ शकतात. यासाठी प्रशासनानेही पावले उचलण्याची गरज आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊसदराचे आंदोलन संपले. त्यामुळे तेथील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम वेगाने सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यातीलही जवळपास सर्वच साखर कारखान्यांनी गाळपास सुरूवात केली आहे. पण, या गाळपावरही शेतकरी आंदोलनाचे सावट आहे. कारण, साखर कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर केली असलीतरी त्यावर शेतकरी संघटनांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत शेतकरी संघटना कोणता पवित्रा घेणार याकडे लक्ष लागलेले आहे. त्यातच साताऱ्याबरोबरच सांगली जिल्ह्यातील ऊस दराचाही तिडा आहे. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यात एकाचवेळी शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखानदार प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी यांची बैठक झाली. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे कारखान्यांना उसाचा पहिला हप्ता जाहीर करावा लागला. त्यामध्ये सर्वांनी एकमत करत ३ हजार १०० रुपये दर जाहीर केला. मात्र, शेतकरी संघटनांनी ३ हजार ५०० रुपयांची मागणी कायम ठेवली. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलविलेली बैठक दरावर तोडगा न निघाल्याने निष्फळ ठरली.
या बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत बळीराजा अडचणीत असताना त्यांना साखर कारखानदारांनी आधार द्यायला हवा. यासाठी ३ हजार ५०० रुपये पहिली उचल दिलीच पाहिजे. अन्यथा दोन दिवसांत गनिमी काव्याने आंदोलन सुरू करु. तसेच कारखान्यांचा गाळप हंगाम बंद पाडण्याचा इशारा दिला. असे असतानाच यानंतरच जिल्ह्यातील अन्य काही साखर कारखान्यांनीही दर जाहीर केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांचा पहिला हप्ता हा ३ हजार ते ३ हजार १०० रुपयांच्या दरम्यान राहिला आहे. याला शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे गाळप सुरळीत राहणार का ? याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.
सोयाबीन अन् दुधाला दर मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी दिवाळी साजरी केली नाही. आता साखर कारखानदारांना विनंती आहे की, त्यांनी उसाला दर देऊन शेतकऱ्यांना आधार द्यावा. यासाठी त्यांनी उसाची पहिली उचल देण्यासाठी दोन पावले पुढे यावे. आम्हीही दोन पावले मागे येऊ. नाहीतर आम्हाला ३१०० रुपये दर मान्यच नाही. ऊसदरावर तोडगा निघाला तरच गळीत हंगामही सुरळीत होईल. नाहीतर आम्हीही मागे हटणार नाही. राष्ट्रीय महामार्गही अडवू. त्याचबरोबर दरासाठी आरापारची लढाईही करु. - राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना