गावागावात तंटामुक्त अभियानाचे वांदे...

सात पूर्ण, आठवे वर्ष बेभरवशाचे : महसूल विभागासह पोलीस खात्याचेही तोंडावर बोट

सणबूर : लोकसहभागाची चळवळ असलेली महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम २००७ मध्ये सुरू झाली. या अभियानाची दखल इतर राज्यांमध्येही घेतली गेली. मात्र, सध्या हे अभियान पूर्णपणे गुंडाळल्याचे दिसून येत आहे. तंटामुक्तीत काही वर्षांपुर्वी पाटण तालुक्याने प्रथम क्रमांक पटकावला होता. सध्या मात्र, याच तालुक्याला तंटामुक्तीचा पूर्णपणे विसर पडल्याचे दिसते. राज्यामध्ये भाजप - शिवसेना प्रणित युतीचे सरकार स्थापन झाले आहे़ या बदललेल्या सरकारच्या कालावधीत ‘तत्कालिन गृहमंत्री आऱ आऱ पाटील यांनी सुरू केलेल्या अभियानाचे काय होणार ?’ असा प्रश्न पात्र व शिल्लक राहिलेल्या अपात्र गावांकडून उपस्थित होवू लागला आह़े़ २०१४-१५ हे या अभियानाचे आठवे वर्ष सुरू आहे़ महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान असेच सुरू रहावे, अशी अपेक्षा अनेक गावांनी व्यक्त केली आहे़ याशिवाय राज्यातील महसूल खाते व पोलीस खात्याकडूनही अशा स्वरूपाचे अभियान पुढे सुरू रहाव,े ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे़ ‘शांततेतून समृध्दीकडे’ असे ब्रीद वाक्य असलेल्या या योजनेत सामंजस्याने गावपातळीवरील तंटे मिटवण्याची पध्दत आहे़ अभियानाच्या माध्यमातून दिवाणी, फौजदारी, महसूली आणि इतर तंटे सामोपचाराने मिटवण्यात येतात़ तसेच अभियानात गाव पात्र ठरण्यासाठी या अभियानाला काही नियम व अटी घालून दिल्या आहेत़ त्यानुसार या अभियानाला २०० गुण देण्यात आले असून त्यापैकी १५० गुण मिळवलेले गावच या योजनेस पात्र ठरणार आहे़ पात्र ठरलेल्या गावाला २००१ च्या जनगणनेनुसार दर हजारी लोकसंख्येला १ लाख रूपये बक्षीस ठरविण्यात आले आहे़ याशिवाय गावाने १९० गुण प्राप्त केले तर त्या गावाला विशेष शांतता पुरस्कार देवून सन्मानित केले जाते आणि एकूण बक्षीसाच्या सुमारे २५ टक्के ज्यादा रक्कम दिली जाते़ याशिवाय या अभियानाला उत्कृष्ठ प्रसिध्दी दिल्यामुळे पत्रकारांना देखील राज्यस्तर, विभागस्तर आणि जिल्हास्तर अशा विविध स्तरावर बक्षीस देवून त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप टाकली आहे़ सध्या मात्र अभियान पुर्णपणे बंद पडले आहे. काही गावांमध्ये तर तंटामुक्त समित्यांमध्येच तंटा निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे.गावातील तंटे मिटविण्याऐवजी स्वत:च वादात समिती सापडल्याची उदाहरणे अनेक गावांमध्ये दिसून येत आहेत. समित्यांबरोबरच पोलीस व महसूल प्रशासनही या अभियानाबाबत सध्या गंभीर नसल्याची परिस्थिती आहे. महसूल व पोलिसच गंभीर नसल्याने अभियानाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. सर्वच पातळ्यांवर चमकदार कामगिरी करत असणारे हे महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान हे नव्या सरकारने पुन्हा नव्या जोमाने सुरू करावे अशी अपेक्षा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीमधून होत आहे़ (वार्ताहर) २००९ पासून अभियानाला गती तंटामुक्त अभियानाने राज्यामध्ये गेल्या ७ वर्षात यशस्वी वाटचाल केली आहे़ प्रारंभी या अभियानाला अल्प प्रतिसाद मिळाला, परंतु साधारणपणे सन २००९ पासून या अभियानाने गती घेतली आहे़ या अभियानाच्या माध्यमातून अनेक वर्षे प्रलंबीत असलेले किचकट तंटे मिटवण्यात तंटामुक्त समितीला यश मिळाले आहे़ ११ हजार ४२४ गावंना ‘तंटामुक्ती’चा बहुमान महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियानात राज्यामधील सुमारे ११ हजार ४२४ गावांना तंटामुक्त गावांचा बहुमान प्राप्त झाला आहे़ या सर्व गावांना राज्य शासनाने १ हजार २४३ कोटी रूपयांची बक्षिसे देवून गौरविले आहे आणि गावाला प्रोत्साहन दिले आहे़ हा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यामध्ये जमा होत असल्याने यामध्ये अफरातफरीचा कोणताच प्रकार घडू शकत नाही़ फौजदारी, दिवाणी खटलेही निकालात पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या फौजदारी तंट्यांबरोबरच दिवाणी बाबीही तंटामुक्त अभियनातून निकाली निघाल्या आहेत. आजपर्यंत या अभियानाला चांगले यश मिळाले आह़े़ ७ वर्षात सुमारे ९ ते १० लाखांच्या आसपास फौजदारी तंटे मिटवण्यात आलेले आहेत. त्यातून ग्रामस्थांचा वेळ व पैसा वाचला आहे. विनासायास निधी गावचा विकास करण्यासाठी लोकांना लोकप्रतिनिधींच्या दाराचे उंबरे झिजवावे लागतात़ परंतु या अभियानाच्या माध्यमातून गावांना विनासायास निधी प्राप्त झाल्याने गावामध्ये विकास कामांची कवाडे खुली झाली आहेत़ समित्या कागदावरच तंटामुक्त समितीची स्थापना करताना त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची सदस्यपदी नेमणूक करण्यात येते. मात्र, सध्या या समित्या फक्त कागदावरच उरल्या असल्याचे दिसून येत आहे. समितीच्या सदस्यांनाच या अभियानाचे भवितव्य सध्या माहिती नाही. त्यामुळे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.