सातारा : ‘पारदर्शक निवडणुका प्रक्रिया राबवणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. परंतु, या प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास राहिला नाही. ईव्हीएमविरोधात तक्रार करणाऱ्या, बॅलेट पेपरसाठी ग्रामसभा घेणाऱ्यांविरोधात तक्रार करणाऱ्यांना न्यायालयाची अथवा पोलिस यंत्रणेची भीती दाखवली जात असेल, तर सध्या इंग्रजांपेक्षाही गंभीर हुकूमशाही आहे,’ असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.सातारा काँग्रेस कमिटीत रविवारी ईव्हीएम हटाव स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली. या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. योळी प्रांतिकचे जिल्हा प्रभारी श्रीरंग चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुरेश जाधव, तसेच पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘लोकसभेच्या निकालानंतर चार महिन्यांतच झालेल्या विधानसभांचा निकाल अनपेक्षित आहे. उमेदवारांनी निकालाबाबत अविश्वास व्यक्त केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत जे प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहेत, त्यावर उपाययोजना करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ते उपाययोजना करणार नसतील, तर लोकशाही संपल्याचे अधिकृत जाहीर करावे. यापुढील निवडणुका मतदान यंत्राऐवजी पेपर बॅलेटवर घ्याव्यात, अशी मागणी होत आहे. निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेतल्या जाव्यात, यासाठी देशव्यापी आंदोलन होणार आहे.’‘मारकडवाडी ग्रामस्थांनी मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याबाबत ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शासनाने दडपशाही करून खटले भरण्याची धमकी दिली. अनेक लोकांवर खटले भरले. हे ब्रिटिश काळातील दडपशाहीपेक्षा वाईट आहे. ग्रामसभा घेणे नागरिकांचा हा मूलभूत अधिकार आहे. दरम्यान, पदावर नसलो, तरी लोकांमध्ये असणार आहे. जनतेच्या प्रश्नासाठी सरकारला धारेवर धरणार असून, रचनात्मक विरोधी पक्ष काम करणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांकडून यंत्रांची तपासणी करावीमोदींनी निवडणूक आयुक्त करण्याचा कायदा बदलला असल्याने हे सरकारी खाते झाले आहे. जसे पोलिस व प्रशासन वागले, त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोग सरकारी खात्याप्रमाणे वागला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ पंचाकडून यंत्रांची तपासणी झाली पाहिजे. भारत जगातील मोठी लाेकशाही असून, जगभरातील नागरिकांची भारतातील लोकशाही टिकावी, अशी इच्छा आहे. यंत्रांची तपासणी शक्य नसेल, तर विधानसभेच्या निवडणुकीतील शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्या मोजाव्यात. चिठ्ठ्यांची मते जुळली, तर काही शंका राहणार नसल्याचे चव्हाण यावेळी म्हणाले.
चंद्रचूड यांनी सुवर्णसंधी गमावलीन्या. चंद्रचूड यांनी लोकशाही बळकट करण्याची संधी गमावली. देशाच्या इतिहासातला लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा खटला हा पक्षांतर बंदी कायदा होता. त्यावेळी निर्णय दिला नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर सरकार अडीच वर्षे चालू दिल्याची खंत चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
शपथ घेतली नाही, तर आमदारकी रद्द नाहीमहाविकास आघाडीच्या आमदारांनी शपथ घेतलेली नाही. याबाबत चव्हाण म्हणाले, शपथ घेतली नाही, तरीही आमदारकी रद्द होत नाही. या आमदारांना सभागृहातही जाता येते. मात्र, सभागृहात बोलता येत नाही.