साताऱ्याच्या ठेवींवरून मुंबईत पेच

जिजामाता बॅँकेचे विलीनीकरण : केंद्राकडे प्रस्ताव देण्याचा सहकार मंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

सातारा : अवसायानात आलेल्या बँकांच्या विलीनीकरणाच्याबाबतीत ६५-३५ टक्क्यांचे धोरण पुन्हा सुरु करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अवसायानात आलेल्या बँकांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. साताऱ्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या विलिनीकरणासाठी ठाणे जनता सहकारी बँकेने तयारी दर्शविली आहे. या बैठकीला या दोन्ही बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अवसायानात आलेली बँक चालविण्यासाठी घेताना जी बँक चालवायला घेणार आहे, त्या बँकेने संबंधित बँकेच्या ठेवी परत करायच्या असतात. याचा संपूर्ण बोजा संबंधित चांगल्या बँकेवर पडतो.
यापूर्वी ठेवींपैकी ३५ टक्के रक्कम ठेवी महामंडळामार्फत भरण्यात येत होती. उर्वरित ६५ टक्के रक्कम भरुन अवसायक बँकेला अवसायनात आलेल्या बँकेचा ताबा मिळत होता. मात्र, ही पध्दत बंद झाल्याने ठेवींचा १00 टक्के बोजा हा अवसायक बँकेवर येत असून बँकेच्या एनपीएवर त्याचा थेट परिणाम होताना पाहायला मिळत आहे.
ही तांत्रिक अडचण सर्वच सहकारी बँकांच्या बाबतीत समोर येत असल्याने ‘जिजामाता’च्या विलिनीकरणाच्या अनुषंगाने हा प्रश्न सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बँक प्रतिनिधींनी समोर आणला. त्यावर सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील
यांनी संबंधित खात्याच्या सचिवांना तसा प्रस्ताव तयार करुन तो
केंद्राकडे पाठविण्याच्या सूचना
केल्या.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला असल्याने सहकार आयुक्तांमार्फत या बँकेवर लवकरच अवसायकाची नेमणूक केली
जाणार आहे. ठाणे जनता सहकारी बँकेने याबाबत तयारी दर्शविली असल्याने याची प्रक्रिया लवकरच
सुरु होण्याची चिन्हे सध्या दिसत आहेत.
मुंबईत झालेल्या बैठकीला जिजामाता बँकेच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. वर्षा माडगूळकर, बँकेच्या सरव्यवस्थापक, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. महेश कदम यांच्यासह ठाणे जनता बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


परवाना रिझर्व्ह बँकेच्या ताब्यात
जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या सातारा व कऱ्हाड अशा दोन शाखा होत्या. बँकेकडे या अनुषंगाने दोन परवाने होते, हे परवाने रिझर्व्ह बँकेने ताब्यात घेतल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक डॉ. महेश कदम यांनी दिली.