सातारा : शासकीय जमीन मागणीचे तीन हजार प्रस्ताव : कैलास शिंदे

सातारा जिल्ह्यातील बेघर लोकांना जागा नसल्याने हक्काची घरे बांधता येत नाहीत, अशा तीन हजार लोकांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. त्यांना शासकीय जमीन मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

ठळक मुद्देशासकीय जमीन मागणीचे तीन हजार प्रस्ताव : कैलास शिंदे २४५ लाभार्थ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने लवकरच जागा

सातारा : जिल्ह्यातील बेघर लोकांना जागा नसल्याने हक्काची घरे बांधता येत नाहीत, अशा तीन हजार लोकांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. त्यांना शासकीय जमीन मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २४५ प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत, त्यांना लवकरच जागा वाटपाचा कार्यक्रम केला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय जागांवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. यासाठी हरकती नोंदविण्याचे कामही सुरू आहे. ज्यांना स्वत:ची जागा नाही, असेही लोक मोठ्या प्रमाणावर आहेत, त्यांना जागा मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या जागांवर त्यांना हक्काची घरे बांधता येणार आहेत, अशी माहिती डॉ. शिंदे यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, डिसेंबरअखेर दहा घरकुले तयार करण्यात येणार आहेत.

डॉ. शिंदे म्हणाले, डिसेंबरअखेर पाटण वगळता सर्वच तालुक्यातील प्राथमिक शाळा डिजिटल करण्यावर भर राहणार आहे. प्रत्येक शाळेत शौचालय, इलेक्ट्रिसिटी देऊन कायमस्वरुपी बिलाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर टाकण्यात येणार आहे. जसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत.

८०० ते ९०० स्ट्रक्चर तपासण्यात आले आहेत. ९० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. सुदैवाने पाऊस चांगला झाल्यास पाण्याची कमतरता भासणार नाही. आरोग्य उपकेंद्रांवर बीएएमएस डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे सोपे जाणार आहे. कालव्यामध्ये दूषित पाणी मिसळत आहे, याबाबतची गंभीर दखल घेत १४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती डॉ. शिंदे यांनी दिली.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार आॅनलाईन

जिल्ह्यातील दोन हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार आॅनलाईन पद्धतीने करण्यात आले आहेत. अनेक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा ५० टक्के पगार शासन व ५० टक्के ग्रामपंचायती करतात. अनेक ग्रामपंचायती स्वत:चा हिस्साच घालत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे आता ग्रामपंचायती पगार करतात की नाही, हे समजू शकणार आहे.