सरकारी जागेतील अतिक्रमण भोवले; सरपंच, उपसरपंचपद गमावले; किरपेप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 10, 2025 12:50 IST2025-06-10T12:48:57+5:302025-06-10T12:50:13+5:30
किरपे हे गाव १९६७ सालच्या भूकंपानंतर कोयना नदी काठावरून उठवून नदीपासून सुमारे २ किलोमीटर अंतरावर डोंगरालगत वसवले आहे

सरकारी जागेतील अतिक्रमण भोवले; सरपंच, उपसरपंचपद गमावले; किरपेप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल
कऱ्हाड : किरपे येथील सरपंच प्रज्ञा देवकर, उपसरपंच विजय देवकर व सदस्य नरेंद्र कांबळे यांनी सरकारी जागेत अतिक्रमण करून घरे बांधल्याची तक्रार गावातीलच सामाजिक कार्यकर्ते उत्तम लोहार यांनी केली होती. या तक्रारीचा निकाल नुकताच लागला असून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या तिघांना अपात्र ठरवले आहे.
किरपे येथील ग्रामपंचायत निवडणूक डिसेंबर २०२० मध्ये झाली. ग्रामपंचायतीवर काँग्रेसची सत्ता आली. प्रज्ञा देवकर सरपंच तर विजय देवकर उपसरपंच झाले. मात्र, त्यानंतर सरपंच, उपसरपंच व एका सदस्याने शासकीय जागेत अतिक्रमण करून तेथे घर बांधले असल्याची तक्रार उत्तम लोहार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेतली. त्यानंतर याप्रकरणी सुनावणीच्या तारखा पडत गेल्या. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद मांडला. मात्र, युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सरपंच, उपसरपंच व एक सदस्य यांना अपात्र ठरविल्याचा निकाल नुकताच दिला आहे. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हा एक धक्का मानला जात आहे.
किरपे हे गाव १९६७ सालच्या भूकंपानंतर कोयना नदी काठावरून उठवून नदीपासून सुमारे २ किलोमीटर अंतरावर डोंगरालगत वसवले आहे. गावाचे पुनर्वसन करताना शासनामार्फत वन विभागातील व गावातील शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करून लोकांचे पुनर्वसन केले आहे. त्यावेळी शासनाने प्रत्येकास भूखंड मंजूर केलेला होता.
संबंधित भूखंड रहिवासाकरिता व जनावरे बांधण्याकरिता अपुरे पडू लागल्याने ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीस विनंती करून राहिलेले भूखंड भाडेपट्टा तत्त्वावर घेतले. काही वर्षांनी ग्रामस्थांनी तेथे बांधकामे केली. ज्या व्यक्तीने शासकीय जमिनीवर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण केले आहे अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सदस्य असणार नाही असे ग्रामपंचायत अधिनियमात नमूद आहे. त्याआधारे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
खरंतर निवडणूक झाल्यानंतर लगेचच शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले असलेल्या सरपंच, उपसरपंच व सदस्या विरोधात मी तक्रार केली होती. यासाठी तीन ते चार वर्षे आमची लढाई सुरू होती. उशिरा का होईना पण न्याय मिळाला याचे समाधान वाटते. - उत्तम लोहार, सामाजिक कार्यकर्ते