सातारा : सत्ताधाऱ्यांकडून पालिकेच्या तिजोरीची सफाई : शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

सातारा पालिकेतील सत्ताधारी शहर सफाईच्या ठेक्यातून जनतेच्या पैशांची नासाडी करत आहेत. शहर स्वच्छतेच्या नावाखाली साताऱ्यात पालिकेची तिजोरी साफ करण्याचा उद्योग सातारा विकास आघाडीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला आहे, असा गंभीर आरोप नगरविकास आघाडीचे अध्यक्ष आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

ठळक मुद्दे सत्ताधाऱ्यांकडून पालिकेच्या तिजोरीची सफाई : शिवेंद्रसिंहराजे भोसले शहरवासीयांच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनआंदोलन उभारणार

सातारा : सातारा पालिकेतील सत्ताधारी शहर सफाईच्या ठेक्यातून जनतेच्या पैशांची नासाडी करत आहेत. शहर स्वच्छतेच्या नावाखाली साताऱ्यात पालिकेची तिजोरी साफ करण्याचा उद्योग सातारा विकास आघाडीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला आहे, असा गंभीर आरोप नगरविकास आघाडीचे अध्यक्ष आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

या खाबूगिरी आणि शहर विकासात अडथळे निर्माण करून नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, शहराच्या स्वच्छतेची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. स्थानिक ठेकेदार व घंटागाडी चालकांना डावलून पालिकेने पुण्यातल्या ठेकेदाराला स्वच्छतेचा ठेका दिला आहे. पूर्वी शहर स्वच्छतेसाठी ५ लाखांच्या आसपास निधी खर्च होत होता. आता मात्र नवीन ठेकेदाराचे महिन्याला १९ लाखांचे बिल निघत आहे.

कचरा कोंडाळे वाढत आहेत. मात्र स्वच्छतेच्या नावाखाली भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यामुळे स्वच्छता शहराची आहे की पालिकेच्या तिजोरीची? हा प्रश्न शहरवासीयांना कायमच सतावत
आहे.

वृक्षलागवडीच्या तब्बल साडेचार कोटींचा ठेका दिला गेला आहे. सत्ताधारी नगरसेविकेचा पतीच पालिकेचे ठेके घेत आहेत. वर सारवासारवही केली जाते, म्हणजे सर्व बाजूंनी भ्रष्टाचार करण्याचे सत्र पालिकेत सध्या सुरू असल्याचे सांगून आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, सातारा पालिकेचे कामकाज सद्य:स्थितीत कायद्याप्रमाणे चाललेले नाही. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी आपलेच विषय रेटून मंजूर करत आहेत. एकदा अजेंडा तयार होतो, बैठकीआधी ऐनवेळी तो बदलला जातो.

विरोधकांची कामे अजेंड्यावरून वगळली जातात. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नगरविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी शहर विकासासाठी निधी मंजूर केला आहे. मात्र, निवडणुकीतील उट्टे काढण्याच्या हेतूने त्यांचे विषयच अजेंड्यावर घेतले जात नाहीत.

राजकारण निवडणुकीपुरते ठेवा, पाच वर्षे शहराच्या विकासाचा विचार करा, असं वारंवार सांगूनही सत्ताधारी ताळ्यावर येत नाहीत. नगराध्यक्षांनी विशेष सभा बोलावून जिल्हा नियोजन समितीने सूचविलेली कामे मंजूर करून घ्यावीत, ही आमची मागणी आहे, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने आम्ही लढत आहोत.