सातारा : रस्सी जळाली तरी पीळ जळत नाही असे म्हणतात. ग्रामपंचायत निवडणुकीत सध्या असाच प्रकार सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांनंतर सर्वसामान्य गटातील उमेदवारासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य गटातील लोकांना सरपंच होता येईल अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, सत्ता उपभोगायची सवय लागलेल्या आणि गावाची सत्ता आपल्याच ताब्यात राहावी यासाठी आता मागास आणि इतर राखीव गटातील लोकही सर्वसाधारणच्या जागेवर हक्क सांगू लागलेत. त्यामुळे यावेळी सर्वसाधारण गटातील उमेदवार सत्तेबाहेरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यात आली आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांत ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वसामान्य गटातील उमेदवाराला संधी मिळाली नाही त्यांना यावेळी संधी मिळाली आहे. मात्र, पंधरा वर्षांत एवढे बदल झाले आहेत की सत्तेची चावी आपल्याच हातात राहावी अशी अपेक्षा मागास, इतर मागास आणि राखीव महिला गटातील उमेदवारांची आहे. त्यामुळे दोन दिवसांत होणाऱ्या सरपंच निवडीवर इतर गटातील उमेदवारांचाच अधिक डोळा आहे. यासाठी सर्वसामान्य गटातील व्यक्तीला केवळ सत्तेचा सारिपाट पाहत बसावे लागणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत मागास गटांना प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते, ही बाबदेखील तेवढीच खरी आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत निवडणूक आरक्षणानुसार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक गटाला प्रतिनिधित्व मिळावे आणि सर्वांचाच गावाच्या विकासात सहभाग असावा यासाठी हे नियोजन करण्यात आले होते. महिला राखीव, ओबीसी राखीव, अनुसूचित जाती, जमाती राखीव अशी सर्व आरक्षणे झाल्यानंतर आता सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण पडले. मात्र, हे आरक्षण राखीव नाहीच. या गटात कोणीही अर्ज दाखल करू शकते. त्यामुळे विविध राखीव गटांतील उमेदवार सरपंचपदासाठी इच्छुक आहेत. या आरक्षण पद्धतीमुळे भविष्यात कधीही सर्वसामान्य गटातील व्यक्तीला गावचे सरपंच होता येणार नाही, अशीच भीती व्यक्त केली जात आहे.
सर्वसाधारण गट म्हणजे सर्वांसाठी खुला गट असा त्याचा अर्थ होतो. पण, या पदावर निवड करताना सर्वसाधारण गटातून निवडून आलेल्या उमेदवारांचाच विचार होणे अपेक्षित आहे. सर्वसाधारण गटातून निवडून आलेल्या व्यक्ती बाजूला राहतात आणि राखीव गटातून निवडून आलेल्या व्यक्ती या सर्वसाधारण गटावर मात करतात. हा प्रकार सर्वांसाठीच अडचणीचा ठरत आहे.
चौकट
पंधरा वर्षे थांबा अन् पंधरा वर्षांनंतरही थांबा
पंधरा वर्षे आरक्षण नाही म्हणून सर्वसाधारण गटातील लोकांनी थांबायचे आणि आरक्षण पडल्यानंतरदेखील इतर गटातील लोकांनी हक्क सांगितल्यानंतर पुन्हा थांबायचे असा प्रकार होऊ लागल्याने खुल्या गटातील लोक हतबल झाले आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही दाद मागण्यात आली आहे.
कोट
जिल्ह्यातील १२१ जागांपैकी ६१ जागा महिलांसाठी आणि ६० जागा पुरुषांसाठी असे आरक्षण सोडतीवेळी जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार सरपंचपदाचे वाटप व्हावे. मात्र, सध्या सर्वसाधारण गटातील जागांवरही इतर राखीव गटातील उमेदवार हक्क सांगू लागल्याने याबाबत आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
- धनंजय शिंदे,
सजग नागरिक सामाजिक संस्था