सातारा : ग्रामपंचायत सरपंच सोडतीवर आक्षेप घेतला गेल्याने उच्च न्यायालयाने सरपंच निवडीचा कार्यक्रम थांबविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यातील ८७८ ग्रामपंचायतींची सरपंच निवड या आदेशामुळे लटकली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडीसाठी नुकतीच आरक्षण सोडत पार पडली. या आरक्षण सोडतीवर राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये सदस्यांनी अक्षेप घेतला. सातारा जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आरक्षणाबाबत मागणी केली होती. याचिकांवर आज सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी आपला निकाल जाहीर केला.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ज्या ठिकाणी सरपंच आरक्षण सोडतीवर आक्षेप आहे, त्याठिकाणी सदस्यांच्या तक्रारीबाबत पुन्हा सुनावणी घेण्यात यावी. त्यानंतरच आरक्षण निश्चित करावे. तोपर्यंत सरपंचपदाच्या निवडणुका घेऊ नका, असे म्हटले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील नुकत्याच निवडणुका झालेल्या ८७८ तसेच आगामी काळात निवडणुका होणाऱ्या उर्वरित अशा एकूण १४९५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीसाठीचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला होता. या आरक्षण सोडतीमध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका झाल्या. निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एकही सदस्य जाहीर केलेल्या आरक्षणात नसल्याने सरपंचपद रिक्त राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सदस्यांवर अन्याय होणार असल्याने याचिका दाखल झाल्या होत्या. जिल्हा प्रशासन संपूर्ण सरपंच सोडत नव्यानेच घेते की तक्रारी असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये फेरसुनावणी घेऊन सरपंच आरक्षण सोडत जाहीर करते याबाबत उत्सुकता लागलेली आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ८, ९ आणि १० फेब्रुवारी रोजी जाहीर केलेला कार्यक्रम होणार का याबाबतदेखील उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाला याबाबतचा आदेश मिळाला नाही, आदेश मिळाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती निवडणूक विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी नीता शिंदे यांनी दिली.