सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत लवकरच प्रक्रिया; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली माहिती

टीकाटिप्पणी करणे साेपे..

सातारा : मराठा समाजाला मिळणार आरक्षण कायदेशीर आणि घटनेच्या चाैकटीत टिकलं पाहिजे हे महत्त्वाचं होतं. तसेच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच समाजाला दुसऱ्यांदा आरक्षण मिळाले आहे. मनोज जरांगे यांना दिलेल्या अध्यादेशातील मुद्दे तातडीने लागू करण्याचे काम शासन माध्यमातून सुरू झाले आहे. तसेच सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातही प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.

सातारा येथे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात मोलाची भूमिका बजावल्याबद्दल मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. या कार्यक्रमाला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि आमदार डाॅ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, आदी उपस्थित होते.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, मराठा समाज २५ वर्षांपासून आरक्षण मिळण्याची मागणी करीत होता. समाजातीलही आपल्या नेत्यांनी न्याय दिला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आहे. मराठा समाजाने हे विसरून चालणार नाही. मराठा समाज आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांना अध्यादेश देण्यात आला आहे. त्यातील सर्व मुद्दे तातडीने लागू करण्याचे काम राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरू आहे. याचा फायदा मराठा समाजालाच होईल. तसेच मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल आहेत. तेही मागे घेतले जाणार आहेत.

राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाजात सलोखा राहिला पाहिजे ही भूमिका शासनाची आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग दाखविणारे, निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री फडणवीस आहेत. ते मराठा समाजाला न्याय देतील का, अशी शंका होती. पण, त्यांनी कायदेशीर आरक्षण दिले. तसेच मराठा समाजाला न्याय देण्याचे काम मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह इतरांचेही आहे, असेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी स्पष्ट केले.

टीकाटिप्पणी करणे साेपे..

आरक्षणाच्या बाबतीत टीकाटिप्पणी करणे सोपे असते. काही लोकं ट्रोलही करीत होती. हाॅटेल बसून टॅग करणं सोप्प असतं. पण, फिल्डवर उतरून काम करणं अवघड असते. मनोज जरांगे यांची आरक्षणाची मागणी कायदा आणि घटनेच्या चाैकटीत बसली पाहिजे. त्यामुळे गडबडीत शासनाने काहीतरी कागद काढायचा आणि हातात द्यायचा. त्यानंतर महिनाभरात कोर्टानं ते रद्द करायचं हे झालं नाही पाहिजे. यासाठीच द्यायचे ते कायदेशीर असावं आणि ते टिकलं पाहिजे, असेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.