नागरी जीवनापासून अलिप्त राहतोय पारधी समाज

प्रशासनाच्या सकारात्मक भावनेची प्रतीक्षा : जातप्रमाणपत्राअभावी शासकीय सुविधा, योजनांपासून वंचित

संतोष गुरव -- कऱ्हाड --शेकडो वर्षांपासून पिढ्यान्पिढ्या गावाबाहेर जंगलात दऱ्याखोऱ्यांमध्ये भटकंती करून जीवन जगणारा व नागरी जीवनापासून अलिप्त व आपल्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहिलेला समाज म्हणजे पारधी समाज. हा समाज आजही आपल्या हक्कासाठी व समाजामध्ये एकरूप होण्यासाठी लढतो आहे. पारधी समाज अभ्यास आयोगाची स्थापना व वनोपज गोळा करण्याचा परवाना मिळावा, अशा मागण्यांसाठी आजही शासनदरबारी या समाजातील लोकांची फरफट सुरूच आहे.उपेक्षित व दुर्लक्षित जीवन जगणारा समुदाय म्हणून पारधी समाजाचा उल्लेख केला जातो. या समाजाची तशी सातारा जिल्ह्यातील लोकसंख्या कमी प्रमाणात आढळते. या समाजातील जातीच्या कुटुंबांची संख्या ही जिल्ह्यातील १६९ गावांत ६३७ इतकी आहे. तर शासन दरबारी फक्त १३७ कुटुंबांची नोंद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कऱ्हाड १४, दहिवडी १७, वाई ७, कोरेगाव ७२, खंडाळा ८२, खटाव ६८, फलटण १३७ अशी कुटुंबांची संख्या आहे. या समाजात कुणी वनपाल तर कुणी पोलिस अधीक्षक आहे. कुणी पदवीधर शिक्षक तर कुणी समाजसेवक बनलाय. मात्र, कायमचे वास्तव्य नसल्यामुळे या समाजातील मुला-मुलींचे शिक्षण फार कमी प्रमाणात होते. पश्चिम महाराष्ट्रात पारधी समाजाच्या दोन जमाती आढळतात. ‘गाव पारधी’ व ‘राज पारधी’ यांचा भटक्या विमुक्त जातीमध्ये समावेश आहे. फासेपारधी, फास पारधी, लंगोटी पारधी, हरणशिखारी, व्हलेलीया अशा तत्सम दहा उपजाती या अनुसूचित जमाती (आदिवासी जमाती) मध्ये मोडतात.२००६ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री असलेल्या आर. आर. पाटील यांनी या समाजाबाबत एक परिपत्रक काढले होते. त्या परिपत्रकाच्या आधारे तलाठी व ग्रामसेवकांनी दिलेल्या जातीच्या दाखल्यावरून प्रांताधिकाऱ्यांनी पारधी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दाखला द्यावा, असे सूचित केले होते. त्या परिपत्रकाचा आधार घेत भटक्या विमुक्त प्रवर्गामध्ये असलेल्या गावपारधी लोकांनीसुद्धा अनुसूचित जमातीचे दाखले घेतले व त्याप्रमाणे शासनाच्या सुविधाही प्राप्त करून घेतल्या; मात्र अनुसूचित जमातीत मोडणारे पारधी जमातीतील लोक हे या हक्कापासून वंचित राहिले. त्यांना ना दाखले ना शासनाच्या योजना मिळाल्या. त्यानंतर २००८ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी आदिवासी विकास विभाग, पोलिस यंत्रणा व महसूल प्रशासन यांनी संयुक्तिक पारधी समाजाचे शिबिर घेऊन अनेक पारधी व कातकरी कुटुंबांना जातीचे दाखले दिले. मात्र, त्यापासून आजपर्यंत प्रशासनाकडून पारधी समाजातील लोकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले गेले नाही. तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडेही पारधी समाजातील कुटुंबांच्या ठोस नोंदी नाहीत. मूळचे ठिकाण नसल्याने या समाजातील लोक आजही भटकंती करत आहेत. या समाजातील लोकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रकाश वायदंडे यांनी २७ मार्च २००२ रोजी पारधी मुक्ती आंदोलन या संघटनेची स्थापना केली. प्रकाश वायदंडे हे संघटनेच्या माध्यमातून शासन दरबारी चौदा वर्षांपासून आपले प्रश्न मांडत आहेत. पारधी समाजातील लोकांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे. पारधी समाजातील लोक आता सुधारत आहेत. या समाजातील लोकांना आजच्या लोकांच्या प्रवाहात आणण्यासाठी पारधी मुक्ती आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. लवकरच या प्रयत्नांना यश येईल.- प्रकाश वायदंडे, अध्यक्ष  पारधी मुक्ती आंदोलन, कऱ्हाडपारधी पुनर्वसनाबाबत मसुदापारधी मुक्ती आंदोलनाच्या वतीने शासनाकडे त्यांचे पुनर्वसन कसे करण्यात यावे, यासाठी पारधी मुक्ती आंदोलनाचे अध्यक्ष प्रकाश वायदंडे यांनी एक मसुदा तयार केला आहे. समाजाचे सर्वेक्षण, शिधापत्रिकांचे वाटप, जातीचे दाखले, मिळकतीचा उतारा, घरकुल योजना, सबलीकरण योजना, लँडकचेरी भरून जमिनी वहिवाटीस देणे आणि वनोपज गोळा करण्यासाठी परवाना मिळणे, अशा तरतुदी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात केल्या आहेत.समाजातील लोकांवर अन्यायपारधी समाजातील लोकांवर इतर समाजातील लोकांकडून अनेक वेळा अन्याय केला जातो. कोणत्याही ठिकाणी चोरी, लूट तसेच मारामारी झाल्यास या समाजातील लोकांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय करण्यापेक्षा आपल्याला न्याय द्यावा, अशी मागणी कायम समाजातील लोकांकडून केली जाते.