सातारा : अनुदानित शाळांमधील शिपाई पद यापुढे हद्दपार होणार आहे. या पदावर यापुढे कोणाचीही नेमणूक होणार नाही. शाळांना संबंधित कामे करून घेण्यासाठी शासनाकडून ठरावीक भत्ता दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील अशा शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे स्वच्छतेची जबाबदारी शाळा प्रशासनावर राहणार आहे.
शाळेतील शिक्षक संख्या पटसंख्योनुसार निश्चित केली जाते. आता शिपाई पद विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार मंजूर केले जात आहे. मात्र, यापुढे अनुदानित शाळांमधील शिपाई पद नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर व्यापगत करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे कोणत्याही शाळेला शिपाई नेमणुकीसाठी मंजुरी मिळणार नाही. मात्र सध्या कार्यरत असलेले शिपाई पद निवृत्तीपर्यंत कायम राहणार आहे. ते निवृत्त झाल्यानंतर संबंधित जागा भरण्याची परवानगी शासनस्तरावर देण्यात येणार नाही.
शाळेतील स्वच्छता आणि अन्य शिक्षणेतर कामे पाहता, शिपाई पद महत्त्वाचे आहे. ही कामे शाळांना करून घेता यावीत यासाठी शासनाकडून भत्ता दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात किती शिपाई कार्यरत आहेत, किती पदे रिक्त झाली आहेत, याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने मागविला आहे.
प्रस्तावांची प्रतीक्षा
या भत्त्यासाठी शासनाने प्रस्ताव मागविले आहेत. त्याबाबत अनुदानित शाळांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यातून अद्याप एकही प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे दाखल झालेला नाही, अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
शिपाई भत्ता लागू
राज्यातील सर्व खासगी, अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू करण्याऐवजी प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात येत आहे.
शाळांच्या दृष्टीने शिपाई पद महत्त्वाचे आहे. या पदाचे कंत्राटीकरण झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हे पद शाळेतून हद्दपार करण्याचा शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आम्ही विरोध दर्शविला आहे.
- राहुल पवार, शहराध्यक्ष, मनसे
या पदाचा ‘शिपाई मामा असा शाळेशी बंध आहे. हे पद कंत्राटी झाल्यास त्याच्या जबाबदारीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हे पद पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवणे आवश्यक आहे.
- रोहन गुजर, एसईएमएस, सातारा