रामाच्या भूमीत धरणग्रस्तांना वनवास

‘उत्तरमांड’ची चौदा वर्षे : मागण्या मान्य न झाल्यास ‘जेलभरो’चा कृती समितीचा इशारा

चाफळ : विभागातील गमेवाडी (ता.पाटण) येथील उत्तरमांड धरणाला एक महिन्यानंतर १४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. रामायणातील प्रभु श्रीरामालाही १४ वर्षांचा वनवास भोगल्यानंतर न्याय मिळून स्वत:चे राज्य परत मिळाले होते. त्याच प्रभूरामाच्या या पवित्र भूमीत आज चौदा वर्षांनंतर या धरणाने बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळू शकला नाही. येत्या १५ दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास जेलभरो अंदोलन करणार असल्याचा इशारा उत्तरमांड धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष पंढरीनाथ एकावडे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भातील निवेदनात म्हटले आहे की, १९९९ मध्ये सुरु झालेल्या उत्तरमांड धरणाचे काम आजमितीस पूर्ण झाले आहे. ज्या धरणग्रस्तांनी शासनावर विश्वास ठेवून घरादाराचा त्याग करुन जमिनी देऊ केल्या त्या धरणग्रस्तांना १९९९ ते २०१४ या १४ वर्षांच्या कालावधीत न्याय मिळाला नाही. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी त्यांना आजही शासनदराारी झगडावे लागत आहे. वारंवार अर्ज, विनवण्या, आंदालने करुन शासनाचे उंबरठे झिजवूनही धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास कोणाला सवड नाही. १४ वर्षे घरदार व जमिनीपासून वंचित असलेले धरणग्रस्त हालअपेष्टा सोसत मोठ्या उमेदीने न्यायासाठी झुंज देत आहेत. आजही धरणग्रस्तांचे १०० टक्के पुनवर्सन झाले नाही. धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा झाला असताना बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींना पाणी मिळू शकले नाही. अजूनही ३५ टक्के पुर्नवसन बाकी आहे. ज्या शेतकऱ्यांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यांना जमीन कसण्यास मूळ मालकाकडुन अडथळा केला जात आहे. ज्यांना घरासाठी जागा मिळाल्या आहेत तिथे कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नाही. गावठाणातील आठरा नागरी सुविधा सुस्थितीत नाहीत. बाधित घरांचे पैसे मिळाले नाहीत. या मागण्यांबाबत धरणग्रस्तांवर अनेकदा पोकळ अश्वासनांची खैरात करण्यात आली; मात्र काहीच घडले नाही.
राज्यात व देशात नवीन सरकार आले आहे. या सरकारने व नवीन मंत्र्यांनी संपूर्ण संसाराची आहुती देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची परवड थाांवावी. कारण याच प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून आज चाफळपासून उंब्रजपर्यंत हरितक्रांती घडली आहे. चौदा वर्षांचा वनवास भोगणाऱ्या या प्रकल्पग्रस्तांना आता तरी न्याय मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. ‘आम्हाला नवीन सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत. याबाबत पंधरा दिवसांत योग्य निर्णय घ्यावा; अन्यथा धरणातून पाण्याचा एक थेंबही सोडू दिला जाणार नाही. हक्कांसाठी धरणग्रस्त जेलभरो आंदोलन करतील,’ असा इशारा कृती समितीने दिला आहे. (वार्ताहर)