कोरेगावची २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या ही २४ हजार ९०१ आहे. त्यामुळे सध्या असलेले १७ प्रभाग असेच राहण्याची शक्यता आहे. शहराची हद्दवाढ न झाल्याने मूळच्या हद्दीतच निवडणूक आहे. करवसुली आणि शासकीय अनुदानावरच विसंबून कोरेगावमध्ये १९२२ मध्ये ग्रामपंचायतीची स्थापना झाली. त्यानंतर २०१५ मध्ये तालुका मुख्यालयाच्या शहरात नगरपंचायत करायची, या शासनाच्या धोरणानुसार नगरपंचायत अस्तित्वात आली. नगरपंचायतीकडे स्वत:चे उत्पन्नाचे साधन नाही. केवळ करवसुली आणि शासकीय अनुदान हेच मुख्य आर्थिक स्रोत आहेत. दीड ते दोन कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न आहे. कोरोनानंतर त्यात बदल झाला आहे.
तिरंगी लढत शक्य
विधानसभा मतदारसंघ अथवा तालुक्याच्या राजकारणात सर्वच नेतेमंडळींची भूमिका वेगळी असली तरी शहराच्या राजकारणात प्रत्येकाचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा प्रयोग होण्याची शक्यता कमी आहे. पक्षविरहित आघाड्यांद्वारे निवडणूक होण्याची शक्यता असून, तीदेखील तिरंगी होईल, असे जाणकारांचे मत आहे. आमदार शशिकांत शिंदे व आमदार महेश शिंदे यांची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचे सद्य:स्थितीतील चित्र आहे. पक्षविरहित स्थानिक आघाड्यांमध्ये तिरंगी लढत होण्याची दाट शक्यता आहे.
विकासकामे राजकारणात रखडली
नगरविकास विभागाने मंजूर केलेल्या निधीतून शहरात प्रथमच ट्रिमिक्स काँक्रिटीकरण आणि भुयारी गटार योजनेची कामे झाली. शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण व पेव्हर ब्लाॅक बसविले आहेत. त्याचबरोबर रेल्वे स्टेशन जलशुद्धीकरण प्रकल्प व जुना मोटार स्टँड येथील सुलभ शौचालय प्रकल्प उभे राहिले. मात्र श्रेयवाद आणि आघाडीच्या राजकारणात ते रखडले आहेत. अनेक प्रकल्पांना उद्घाटनाची प्रतीक्षा आहे.
उद्याच्या अंकात
दहिवडी