अपुरे मनुष्यबळ अन् बेडची संख्या कधी वाढणार?, सातारा जिल्हा रुग्णालयातील त्रुटींवरून पत्रकार अन् पालकमंत्र्यांमध्ये खडाजंगी

सातारा : नांदेड शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन सतर्क झाले असून शुक्रवारी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हा रुग्णालयाची पाहणी केली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना कागदी घोडे नाचवू नका, सर्व रुग्णालयांमध्ये सहा महिन्यांचा औषधसाठा उपलब्ध ठेवा, असे फर्मान सोडले. यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी जिल्हा रुग्णालयातील अस्वच्छता, अपुरे बेड आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावरून पत्रकार आणि पालकमंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. तर नादुरुस्त ड्रेनेज व्यवस्थेच्या नूतनीकरणासाठी सहा कोटी नियोजनमधून मंजूर झाल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नांदेडच्या रुग्णालयात अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी सकाळी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाला भेट दिली. त्यांच्याबरोबर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलिस अधीक्षक समीर शेख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डाॅ. युवराज करपे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. महेश खलिपे उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी अतिदक्षता विभागाला भेट दिली. अतिदक्षता विभागातील बेडची क्षमता, रुग्णांवर वेळीच उपचार होतात का? अडचणी काय आहेत का, याची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. औषधसाठ्याची माहिती घेतली. स्थानिकस्तरावर औषध खरेदीचा निर्णय झाला आहे. त्याप्रमाणे नियोजन करा, असेही फर्मानही सोडले.

पालकमंत्री यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषेदत जिल्हा रुग्णालयातील कमी बेडसंख्या आणि अपुरे मनुष्यबळ यावरून प्रश्नांच्या सरबत्तीने निरुत्तर होऊन पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी, मी उत्तर द्यायला बंधनकारक नाही, असे सांगत एमपीएससीद्वारे भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे आणि मेडिकल कॉलेजचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ५०० बेड उपलब्ध होतील, असे सांगितले. रुग्णालयाच्या स्थापनेपासूनचे २४१ बेड आहेत ते कधी वाढणार आणि पुरेसे मनष्यबळ कधी उपलब्ध होणार, या प्रश्नावरून चांगलीच खडाजंगी झाली.

यावेळी जिल्हा रुग्णालयातील ड्रेनेज व्यवस्था आधुनिक करण्यासाठी सहा कोटींचा निधी मंजूर झाला असून महिनाभरात काम सुरू होईल, औषध साठ्यासाठी ११ कोटींचा निधी उपलब्ध असल्याची माहिती दिली. सर्व ग्रामीण रुग्णालये एकच मॉडेलनुसार बनवण्यात येणार असून स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि स्मार्ट शाळांसाठी निधी दिला जाईल, असे सांगितले.