सातारा : सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील जे शेतकरी नदी किंवा कॅनॉलचे पाणी शेतीसाठी वापरत नाहीत, अशा सर्व शेतकऱ्यांना जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टी आकारणीची नोटीस पाठवून पाणीपट्टी भरण्याचे आदेश दिले आहेत, तसेच ज्या शेतकऱ्यांना आकारणी रद्द करावयाची आहे, त्यांनी सदर जलसंपदा विभागात जाऊन योग्य पुरावा दाखवून ती रद्द करुन घेण्यासाठी जलसंपदा कार्यालयात खेटे घालण्याचे जुल्मी फर्मान काढले आहे.स्वमालकीची विहीर बोअरिंग असताना शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी कशी आकारली जाते, असा सवाल करुन पाणीपट्टी रद्द करा, नाहीतर तीव्र आंदोलन करु, असा इशारा निवेदनाद्वारे स्वाभिमानीचे जिल्ह्याध्यक्ष सचिन नलवडे, अनिल घराळ यांनी जलसंपदा विभागाला दिला आहे.निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्र शासनाच्या २00९ च्या आदेशानुसार ज्या शेतकऱ्यांची विहीर जलसंपदा विभागाच्या लाभक्षेत्रात येते; परंतु तो शेतकरी जर प्रवाही पद्धतीने किंवा उचलून ते पाणी शेतीला देत नसेल तर त्याला पाणीपट्टी आकारता येणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
असे असताना ड्रोन सर्व्हे केल्यामुळे सरसकट शेतकऱ्यांचे क्षेत्र हे लाभक्षेत्रात दर्शवले गेले आहे. वास्तविक, लाभक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर लादण्यात आलेली पाणीपट्टी ही काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करुन केली आहे.
प्रत्यक्षात ड्रोन सर्व्हे टेंडरमध्ये पाण्याच्या स्त्रोताची अचूक माहिती घेऊन त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणी करावयाची आहे. ड्रोन टेंडरधारकाने प्रत्यक्ष शेतामध्ये जाऊन लाभक्षेत्र ठरवणे गरजेचे होते; परंतु असे न करता ड्रोनद्वारे आलेल्या फोटोवरुन लाभक्षेत्र ठरवले गेले आहे. टेंडरधारकाला त्रास नको म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन शेतकऱ्यांना त्रास देणे सुरु केले आहे.निवेदन देताना स्वाभिमानीचे अनिल घराळ, शिवाजी पाटील, मनोज जाधव, योगेश झाम्बरे, प्रसाद धोकटे, विकास जाधव, इतर पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.न्याय मिळाल्यानंतर पाणीपट्टी भरुया ड्रोन सर्व्हेला विरोध करणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची बदली करणे, पगार रोखणे, त्यांच्या जागेवर अनुभवशून्य कर्मचारी नेमणे व त्यांना अधिकार बहाल करणे, अशी कामे येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे या ड्रोन सर्व्हे टेंडरमध्ये संशयास्पद गोष्टी घडल्याचे दिसून येत आहेत.
या टेंडरची चौकशी करुन शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जोपर्यंत अन्यायकारक पाणीपट्टी आकारणी रद्द होत नाही, तोपर्यंत कोणताही शेतकरी व संस्था रितसर पाणीपट्टी भरणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.