congress Satara : जिल्ह्यातील घरकुल यादीतील ३० हजार कुटुंबांना पात्र करा

congress Satara : केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील चक्रीवादळग्रस्तांना गुजरातप्रमाणे मदत जाहीर करावी. इंधन दर कमी करावा व खाद्यतेल किमती परवडतील इतक्या कमी करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे, तसेच सातारा जिल्ह्यातील घरकुल यादीतील ३० हजार कुटुंबांना अपात्र ठरविले आहे. हे प्रस्ताव पात्र करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सदस्य रणजितसिंह देशमुख यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील घरकुल यादीतील ३० हजार कुटुंबांना पात्र करा रणजितसिंह देशमुख : खाद्यतेल किमती कमी करण्याची मागणी

सातारा : केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील चक्रीवादळग्रस्तांना गुजरातप्रमाणे मदत जाहीर करावी. इंधन दर कमी करावा व खाद्यतेल किमती परवडतील इतक्या कमी करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे, तसेच सातारा जिल्ह्यातील घरकुल यादीतील ३० हजार कुटुंबांना अपात्र ठरविले आहे. हे प्रस्ताव पात्र करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सदस्य रणजितसिंह देशमुख यांनी केली आहे.

याबाबत जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या किमती सातत्याने घसरत असतानाही केंद्र शासनाच्या नियोजनशून्य धोरणामुळे पेट्रोलची किंमत लिटरला शंभर रुपये पार झाली आहे. गॅसच्या किमती प्रति सिलिंडर ८५० रुपये आहे. देशातील सर्वसामान्य व गोरगरीब जनतेचा कोणताही विचार न करता खाद्यतेल किमतीमध्येही जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. केंद्र शासन सामान्य जनतेच्या जिवापेक्षा भांडवलशाही लोकांचे हित साधून सत्तेचा आनंद घेत आहे.

राज्यात नुकतेच चक्रीवादळही झाले. यामध्ये मोठी हानी झाली. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील नुकसानीची तत्काळ पाहणी करून गुजरातप्रमाणेच मदत जाहीर करावी. तसेच केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या ग्रामीण घरकुलासाठी सातारा जिल्ह्यातील विविध गावांनी ग्रामसभा घेऊन मंजूर केलेल्या घरकुल यादीमधील तब्बल ३० हजार कुटुंबांना अपात्र ठरवले आहे. यामुळे ही कुटुंबे घरकुलपासून वंचित राहणार आहेत. वास्तविक केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या अटी, शर्ती व निकषानुसार २०१८ मध्ये ग्रामसभेतून जिल्ह्यातील १ लाख १८ हजार घरकुलासाठी याद्या तयार केल्या.

त्याला ग्रामपंचायत व ग्रामसभेनेही मंजुरी दिली. तरीही पंचायत समितीमार्फत त्या सर्व कुटुंबाच्या प्रस्तावांची फेरतपासणी करण्यात आली. नंतर यातील ३० हजार कुटुंबे अपात्र होतात. हा प्रकार म्हणजे गोरगरीब जनतेचा विश्वासघात आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो.

केंद्र शासनाने तत्काळ पावले उचलून महागाई कमी करावी. घरगुती गॅसवर अनुदान उपलब्ध करून देऊन सामान्यांना दिलासा द्यावा. तसेच सर्वसामान्यांचे जगणे सुसह्य होण्यासाठी व महागाई नियंत्रित राहण्यासाठी केंद्र शासनाने योग्य उपाययोजना न केल्यास काँग्रेसच्या वतीने केंद्र शासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.