कॉपीपेस्ट 'पीएचडी'धारकांमुळे संशोधनाचा दर्जा घसरला, यूजीसीचे सर्वेक्षण 

बोगस पीएचडी घेणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ

सातारा : देशाच्या विकासासाठी पूरक ठरणाऱ्या नवसंशोधन व यासाठी परिश्रम घेणाऱ्या संशोधकाच्या संशोधनामध्ये अधिक सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये देशांतर्गत पातळीवर पीएचडीधारक प्राध्यापकांनी केलेल्या संशोधनाचा आढावा घेऊन यामधील संशोधनाची फेर तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामधूनच ओरिजनल संशोधन आणि कॉपी पेस्ट संशोधनाची तपासणी करण्यात येणार आहे. यामधून कॉपीपेस्ट संशोधनाचा पर्दाफाश करण्यात येणार आहे.

युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशनने विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली (यू. जी. सी.) यांना बोगस पीएचडी पदवीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत शिफारस केली आहे. देशात कॉपीपेस्ट संशोधनाचा झालेला सुळसुळाट पाहता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी आता सूत्रे हाती घेऊन संबंधित यंत्रणा कामाला लावली आहे.

अशा अनैतिक पद्धतीने पीएचडी प्राप्त केलेल्या प्राध्यापकाच्या शोध निबंधाची पडताळणी करण्यासाठी विकसित प्लेगॅरिजम (साहित्यिक चोरी), टर्न इट इन उरकूड व आय थिटिकेट या आधुनिक सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पूर्वीच्या पीएचडीधारकाच्या संदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली आलेल्या तक्रारीला अनुसरून तपासणी होणार आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीची पीएचडी डिग्री रद्दबातल करून अशा प्राध्यापकांवर तातडीने फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात पीएचडीधारकाचे खरे रूप समाजाला दिसून येणार आहे.

पाच वर्षांत ३० टक्क्यांनी वाढ

संपूर्ण देशात दरवर्षी २४ हजारांपेक्षा अधिक पीएचडीधारक निर्माण होतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारे पीएचडीधारकांची संख्या पाहता जागतिक स्तरावर भारत चौथ्या स्थानावर असल्याचे पाहणी पथकाला आढळून आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत यामध्ये झपाट्याने संख्या वाढली असून जवळपास ३० टक्क्यांनी हे प्रमाण वाढले आहे. अर्थात पीएचडीधारकाच्या संख्या वाढीची कारणमीमांसा ही आता पडताळून पाहणे अत्यंत आहे. पीएचडीधारकांनी केलेले संशोधन अथवा सादर केलेले प्रबंध समाज उपयुक्त कितपत आणि स्वहिताचे कितपत याचा लेखाजोखा आवश्यक आहे, त्या दृष्टीने आता यूजीसीने या विषयाकडे विशेष लक्ष घातले आहे.

 ‘यांच्या’ पदव्यांवर येणार टाच

त्यामुळे या क्षेत्रात कॉपीपेस्टच्या आधारे पदव्या पदरात पाडून घेतलेल्या पदवीधारकांमध्ये मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे. विशेषता अभियांत्रिकी, फार्मसी, एमबीए व अन्य शाखा बरोबरच आर्ट्स, कॉमर्स व सायन्स शाखेतील महाविद्यालय सेवेत पीएचडी प्राप्तीच्या आधारे सर्वाधिक लाभ व सुविधा मिळवण्यासाठी ज्यांनी संशोधनात्मक प्रबंध सादर करताना कॉपीपेस्टचा आधार घेतला आहे अशा प्राध्यापकांच्या पदव्यांवर आता टाच येणार आहे.

देशांतर्गत संशोधन क्षेत्र हे अधिक पारदर्शक व गतिमान करताना यामध्ये नावीन्यतेचा समावेश करावा हे धोरण केंद्र सरकारचे आहे. यासाठी देशांतर्गत कार्यरत असणारी शिखर संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) नवी दिल्लीने आता पुढाकार घेतला आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बोगस पीएचडी पदव्या नजीकच्या काळात रद्द होणार आहेत. याबरोबरच मिळालेले लाभही दंड शुल्कासह वसुल करण्याची तरतूद करणे गरजेचे आहे. - श्रीरंग काटेकर, जनसंपर्क अधिकारी