लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : वाढीव निधी मिळत नसल्याने साताराकरांचा जीवनदाता असलेल्या कास धरणाला मंजूर ५८ कोटींपैकी २५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता नुकताच सातारा पालिकेकडे वर्ग झाला आहे. अजित पवारांनी निधी दिल्याने कास धरणाचे रखडलेले काम पुन्हा सुरू होणार असून, हा प्रकल्प लवकरच पूर्णत्वास नेऊ, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे.
शिवेंद्रसिंहराजेंनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सातारा शहरासह कास मार्गावरील १५ गावांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटण्यासाठी कास धरणाची उंची वाढवणे आवश्यक होते. त्यासाठी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून कास धरणाची उंची वाढवण्याचे काम मंजूर करून घेतले होते. त्याचवेळी राज्याच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून निधीही उपलब्ध करून घेण्यात आला होता; तसेच वन विभाग, हरित लवाद यांसह अनेक विभागाच्या परवानग्याही आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या अथक पाठपुराव्यातून मिळवण्यात आल्या होत्या आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. सद्यपरिस्थितीत कास धरण प्रकल्पाचे काम ७५ ते ८० टक्के पूर्ण झाले आहे; मात्र वाढीव निधीची तरतूद न झाल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून पुढील काम रखडले आणि कास धरण प्रकल्प पूर्णत्वास जाणार का? साताराकरांचा पाणीप्रश्न सुटणार का, असे प्रश्न निर्माण झाले होते; मात्र पुन्हा एकदा आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीनुसार ना. अजित पवार यांनी या प्रकल्पासाठी वाढीव ५८ कोटी निधी मंजूर करून दिला.
आ. शिवेंद्रसिंहराजे आणि ना. अजित पवार यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळेच हद्दवाढ मंजूर झाली. मेडिकल कॉलेजचा प्रश्न सुटला, तसेच साताराकरांच्या जिव्हाळ्याच्या कास धरण प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आणि वाढीव निधीही उपलब्ध झाला. आता ५८ पैकी २५ कोटींचा पहिला हप्ता नुकताच सातारा पालिकेकडे वर्ग करण्यात आला असून, कास धरणाचे बंद पडलेले काम आता पुन्हा सुरू होणार आहे. जसजसे काम पुढे जाईल, तशी उर्वरित रक्कमही पालिकेला मिळेल आणि हा प्रकल्प येत्या काही दिवसात पूर्णत्वास जाणार आहे.
चौकट
हद्दवाढीत समाविष्ट रस्त्यांची कामे मार्गी लागणार
शिवेंद्रसिंहराजे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या भागातील रस्त्यांसाठी निधीची मागणी केली होती. शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच या रस्त्यांसाठी भरीव निधी उपलब्ध होणार आहे.