शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हातात बळजबरीने तलवारी देऊन कोरोना महामारी विरोधात लढायला लावले; पण त्या हातामध्ये कितपत बळ होते आणि लढाईची कितपत मानसिकता होती, हे देव जाणे; पण साताराकर लढायला तयार होते. आघाडीवर येऊन प्रशासनाला मदत करणार होते, त्यांचे तरी प्रशासनाने ऐकायला हवे होते..कान झाकलेली आहेत; पण डोळे तरी उघडावेत, अशी अपेक्षा सामान्य साताराकर व्यक्त करत आहे.
कोरोना महामारीचा सामना करत असताना प्रशासनाने अत्यंत कृत्रिमरीत्या परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला. या कृत्रिम पद्धती यशस्वी होतीलच असे नाही, ही महामारी एका, दोघांशी संबंधित नव्हती तर लाखो लोक त्यामुळे बाधित होणार होते, तर लढायला मोजकेच लोक तयार होते. शासनाची आरोग्य यंत्रणा दिवस-रात्र लढत आहे. माणसांचे जीव वाचवण्यासाठी त्यांचा लढा अपुरा ठरत आहे. प्रशासन मात्र कोणतीही गोष्ट गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. प्रशासनामध्ये तज्ज्ञ असतात किंबहुना यूपीएससी, एमपीएससी या परीक्षांच्या चाळणीतून ज्याच्याकडे दर्जा आहे. परिस्थिती हाताळायचं कौशल्य आहे, अशाच लोकांना प्रशासनात नेतृत्व करण्याची संधी मिळते. हे नेतृत्व जर नोकरीवर असताना अंगठाछाप लोकांचं ऐकत असतील तर काय म्हणावं. पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली किंवा काही संघटनांच्या ब्लॅकमेल भाषेला बळी पडून प्रशासन कार्यरत राहत असेल तर सर्वसामान्यांना न्याय तरी कसा मिळणार?
निसर्गाचं देणं लाभलेला सातारा जिल्हा कोरोनापासून कोसो दूर राहिला असता. प्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने घ्यायला हवं होतं. जिल्ह्यामध्ये अनलॉकनंतरच रुग्णांची संख्या वाढली. अनलॉकमुळेच जिल्ह्याबाहेरील लोक आले ते रोगच घेऊन आले. जिल्ह्यातील जनतेत मिसळले, पर्यटन स्थळावर त्यांनी आनंद लुटला, त्यानंतरही वीकेंडला साताऱ्यात असंख्य पर्यटक येत होते. महाबळेश्वरला जरी जाऊन पाहणी केली तरी असंख्य लोक पैसे देऊन विश्रांतीला आलेले पाहायला मिळतील. आता राज्यांमधील लॉकडाऊन आहे? तरीदेखील सातारा जिल्ह्यातील कोरोना बाधित यांची संख्या कमी व्हायला मार्ग नाही. यामागे नक्की कारण काय आहे? याबाबतही स्पष्टीकरण व्हायला मार्ग नाही किंवा प्रशासनही त्याबाबत खोलात जात नाही, असे चित्र आहे.
लसीकरणाची बोंबाबोंब, रेवडेसिविरचा बट्ट्याबोळ, ऑक्सिजन मिळाला नाही तर जाणारे जीव.. आताही किती दिवस हे चित्र राहणार आहे! महामारीचा सामना करत असताना या गोष्टी मुबलक असणे आणि कुठलाही घोटाळा न होता ते गरजूंपर्यंत पोहोचणे किती तरी आवश्यक आहे. रेवोसिविरचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार झाला ऑक्सिजनचादेखील गैरवापर करताना लोक आढळले; मात्र प्रशासनाने गंभीर होऊन काय कारवाई केली, हा मुद्दा अजून स्पष्ट झालेला नाही. शासकीय रुग्णालयात फुकट उपचार मिळतात म्हणून बेड बळकावणारे कोण आहेत आणि बेडची गरज कोणाला आहे, याची प्रशासनाने माहिती घेतली पाहिजे. प्रशासनाने आता एकली न राहता सामाजिक कार्यकर्त्यांचादेखील सहभाग घ्यावा. जिल्ह्यात लसीकरण मोहिमेमुळेदेखील याचा संसर्ग वाढतोय, हे लक्षात घेऊन गाव शहरांमध्ये वॉर्डनिहाय लसीकरण मोहीम राबवली तरीदेखील लसीकरनातला गोंधळ थांबेल. नेत्यांच्या प्रचारासाठी बुथ मांडून बसणारे कार्यकर्ते आता या मोहिमेलादेखील वापरता येतील, नेतेमंडळींचा केवळ त्यासाठी आदेश जावा लागेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सर्वांनी मिळून नियोजनबद्धरीत्या या महामारीचा सामना करणे आवश्यक आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन विभाग करतोय काय?
जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती येणार आहे किंवा येऊन गेली आहे, त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यरत असतो. प्रत्येक महसूलच्या ठिकाणी हा विभाग काम करतो. वादळ होणे, अतिवृष्टी होणे आणि त्यातून जे नुकसान होते, भूकंप त्याची आकडेवारी घ्यायची आणि सरकारकडे पाठवायची एवढेच काम आज हा विभाग करतो का? वास्तविक कोरोना हीदेखील मोठी नैसर्गिक आपत्तीच आहे. या आपत्तीच्या काळात बाधित लोक घरात न बसता रस्त्यावर गर्दी करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी हा विभाग पुढे का? आणला जात नाही, हादेखील मोठा प्रश्न आहे.
- सागर गुजर