सातारा जिल्ह्यात शंभर टक्के निधी विकासकामांवर खर्च, जिल्हा नियोजनला मिळाला होता ५७५ कोटींचा निधी

सातारा : जिल्हा नियोजन विभागाला २०२४-२५ वर्षासाठी ५७५ कोटींचा निधी मिळाला होता. मार्चअखेर हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान असताना मार्चपर्यंत ४२५ कोटी वितरित झाले होते, तर दीडशे कोटी निधी शिल्लक होता. तथापि, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जिल्हा प्रशासनाने खर्चाचे योग्य नियोजन साधून उर्वरित दीडशे कोटीही खर्ची टाकले आहेत. आलेला संपूर्ण निधी विकासकामांसाठी खर्ची टाकून सातारा जिल्ह्यात राज्यात दिशादर्शक कामगिरी केली आहे.

सातारा जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक यंत्रणेकडून २०२४-२५ वर्षासाठी ५७५ कोटींच्या कृती आराखड्याला शासनाने मंजुरी होती. प्रस्तावित आराखड्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ४० टक्के निधी मिळाला. उर्वरित निधीही टप्प्याटप्प्याने मिळाला. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली होती. तथापि, वार्षिक योजनेतील प्रस्तावित कामे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी पूर्ण करावी लागतात. अन्यथा, निधी परत जाण्याची भीती असते.

परंतु, सातारा जिल्ह्यामध्ये आचारसंहितेमुळे कामाला ब्रेक लागेल, याचा विचार करून प्रशासकीय मंजुऱ्या देण्यात आल्या. ९५ टक्के कामांना मंजुऱ्या मिळून निधी वितरीत करण्यात आला. आचारसंहितेचा अडसरही दूर होताच यंत्रणांनी प्रस्तावित विकासकामांना गती दिली. मार्च महिना लागेपर्यंत मंजूर ५७५ कोटींपैकी ४२५ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यामुळे उर्वरित निधी खर्च करण्याचे आवाहन होते. हा निधीही मार्चअखेर शंभर टक्के खर्च करून सातारा जिल्ह्याने इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे.

२०२५-२५ साठी ८२० कोटींचा आराखडा

काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत सातारा जिल्ह्यासाठी ७१२.२५ कोटींचा, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत १०६.२८ कोटींचा व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम अंतर्गत २.०८ कोटी अशा एकूण ८२०.७१ कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मुदतीत प्रशासकीय मान्यता

• जिल्हा नियोजन समितीने एप्रिल महिन्यात प्रस्तावित विकासकामांपैकी ९५ टक्के कामांना आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली. प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम पूर्ण झाल्याने कामांसाठी निधी वितरीत करणे व खर्ची टाकणे यात अडचण आली नाही व विकासकामांना ब्रेक अडचण आली नाही.
• या वर्षात लोकसभा व विधानसभा अशा दोन निवडणुका आल्या. शासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतल्यामुळे, तसेच आचारसंहिता लागू असल्याने निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान होते. तथापि, पालकमंत्र्यांच्या मागदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाने योग्य निधीचे योग्य नियोजन केले.