इस्लामपूर-शिराळा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे युवा नेते अस्वस्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कधी हाेणार? याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम

अशोक पाटील

इस्लामपूर : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कधी हाेणार? याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. राजकीयदृष्ट्या नेहमीच संवेदनशील असलेल्या वाळवा-शिराळा तालुक्यात गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवादीतील युवा नेत्यांनी जाेरदार तयारी केली आहे. परंतु, निवडणुकीसंदर्भातील निर्णय न्यायालयीन कक्षेत प्रलंबित आहे. त्यामुळे तिसऱ्या फळीतील सर्वच युवा नेते अस्वस्थ आहेत.

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील इस्लामपूर मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भातील सर्व सूत्रे राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष प्रतीक पाटील आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराज पाटील यांच्याकडे देण्याची शक्यता हाेती. परंतु, निवडणुकाच लांबणीवर पडल्या आहेत.
आष्टा शहरासह परिसरातील काही गावात दिवंगत आमदार विलासराव शिंदे यांचा गट प्रबळ आहे. त्यांचे चिरंजीव वैभव शिंदे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गतवेळी बागणी जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या वतीने त्यांनी निवडणूक लढवली होती. परंतु, बंडखोरी झाल्यामुळे शिंदे यांचा पराभव झाला. त्यामुळेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीकडे त्यांचे लक्ष्य लागून राहिले आहे.

वाळवा तालुक्यातील शिराळा मतदारसंघात असलेल्या ४८ गावांतीलही राष्ट्रवादीचे तिसऱ्या फळीतील नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या भागातील जबाबदारी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराज पाटील यांच्याकडे जाण्याची शक्यता होती. परंतु, निवडणुकाच लांबणीवर पडल्याने ४८ गावांतील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत.

शिराळा मतदारसंघात आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या गैरहजेरीत त्यांचे चिरंजीव विराज नाईक राष्ट्रवादीची जबाबदारी पेलत आहेत. त्यांना ताकद देण्यासाठी माजी जिल्हा परिषद सदस्य रणधीर नाईक यांचीही साथ मोलाची आहे. या मतदारसंघात राष्ट्रवादीतील तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांची ताकद मजबूत करण्यासाठी दोन नाईक एकत्र आले आहेत. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह नसल्याचे चित्र आहे. एकंदरीत आगामी स्थानिक संस्थेच्या निवडणुकीकडे डोळे लावून बसणाऱ्या सर्वच कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

स्थानिक संस्थेच्या निवडणुका पाच वर्षांत घेणे शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. परंतु, आरक्षणाचा विषय न्यायालयीन कक्षेत आहे. त्यामुळे निवडणूका लांबणीवर पडत आहेत. शासनाने जबाबदारीने हा निर्णय लागण्यासाठी न्यायालयात आपली बाजू त्वरित मांडणे गरजेचे आहे. - रणधीर नाईक, माजी जि. प. सदस्य