संतोष भिसेसांगली : राज्यात भरभक्कम बहुमतासह सत्ता असूनही सत्तारूढ गटातील जिल्ह्यातील आमदारांच्या हाती सत्तासूत्रे उरलेली नाहीत. गेली पाच वर्षे दात्याच्या भूमिकेत राहिलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता सामान्य आमदार म्हणून विकासकामांसाठी निधीचा पाठपुरावा करावा लागणार आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम जिल्ह्याच्या विकासाच्या गतीवर होणार आहे.गेली दोन दशके जिल्ह्याने मंत्रिमंडळात नेहमीच वर्चस्व राखले होते. अनेकदा मंत्रिपद नसतानाही ज्येष्ठ अनुभवी आमदार आणि पक्षश्रेष्ठी म्हणूनही सत्तेमध्ये वर्चस्व राखले होते. त्याचा फायदा जिल्ह्याला वेळोवेळी झाला होता. प्रामुख्याने सिंचन योजना गतिमान होऊन जिल्ह्याचा आर्थिक गाडा धावता राहिला होता. सध्याच्या मंत्रिमंडळात मात्र चित्र नेमके उलटे आहे. महायुतीचे पाच आमदार असतानाही एकालाही मंत्रिपद मिळू शकलेले नाही. मंत्रिपद नसतानाही वर्चस्व गाजवू शकेल असे नेतृत्वही नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या झोळीत आमदार निधीशिवाय फार काही पडण्याची शक्यता नाही. अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रखडण्याची भीती आहे.
या प्रकल्पांवर परिणाम?म्हैसाळ योजनेच्या जत विस्तारित टप्प्याचे काम सध्या सुरू असले, तरी त्याला आणखी निधीची गरज लागणार आहे. तो आणण्यासाठी आता मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांकडे मिनतवाऱ्या कराव्या लागणार आहेत. जिल्ह्यात आयटी पार्कसाठी डॉ. पतंगराव कदम यांच्या मंत्रिपदाच्या काळापासून प्रयत्न सुरू होते. गेल्या टर्ममध्ये सुरेश खाडे यांच्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीतही त्याला चालना मिळाली होती. पुण्यातील काही आयटी कंपन्यांशी सकारात्मक चर्चा सुरू झाली होती. याला आता ‘खो’ बसणार आहे. मंत्रिपद नसल्याने ताकद कमी पडणार आहे. आमदारांना धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार नसल्याने आयटी कंपन्यांचा प्रतिसाद कितपत सकारात्मक असेल? हा प्रश्नच आहे.सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांवर नित्यनेमाने हल्ला करणाऱ्या महापुराला तोंड देण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांची गरज आहे; पण जिल्ह्याला मंत्रिपद नसल्याने आता सर्व आमदारांना ताकद एकवटून पाठपुरावा करावा लागेल. म्हैसाळ सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालविण्यासाठी १४०० कोटी रुपयांच्या २०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पाचा समावेश राज्याच्या अर्थसंकल्पात आहे, तो मार्गी लावण्यासाठी राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये सांगलीचा कोणीही मंत्री नाही.
मागण्या करा, वाट पाहा
- मंत्रिपदाच्या काळात राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये जिल्ह्याचे जिल्ह्याचे प्रश्न दमदारपणे मांडून निर्णय होत होते.
- आता मात्र आमदारांना आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मंत्र्यांकडे हेलपाटे मारावे लागतील.
- तीन प्रमुख पक्षांच्या सरकारमध्ये काही खाती विरोधी गटाकडे जातील, त्यांच्याकडून कामांना कितपत सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, याबाबतही साशंकता आहे.
- सांगलीच्या आमदारांना मागण्यांची फाइल ठेवून त्यावर निर्णय होण्याची वाट पाहत राहावे लागेल.