दत्ता पाटीलतासगाव : दुष्काळातल्या तब्बल नऊ गावांच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार म्हणून एका गावाने विस्थापित होण्याचं बलिदान दिले. तलावाच्या उभारणीने एकीकडे समृद्धीचे पाट वाहत असताना विस्थापित झालेल्या डोर्लीकरांना छप्परासाठी वाट पाहत बसावी लागली. प्रकल्पग्रस्त म्हणून ना नोकरी मिळाली, ना पक्की घरे, ना भौतिक सुविधा, ना सुसह्य जीवन. तीन तपांचा हा संघर्ष, वनवास संपणार तरी कधी, असा सवाल डोर्लीकरांमधून उपस्थित होत आहे.तब्बल ३५ वर्षांपूर्वी तासगाव तालुक्यातील चार गावांतील जमिनींचे लोढे तलावासाठी अधिग्रहण झाले. लोढे मध्यम प्रकल्प तलावासाठी १९८९मध्ये लोढे डोर्ली, कौलगे, आरवडे परिसरातील जमिनीचे अधिग्रहण झाले. या अधिग्रहणात डोर्ली गावातील तब्बल अडीचशे एकर जमीन अधिग्रहित झाली. इतकेच नव्हे तर डोर्ली गावठाणदेखील या तलावात गेले. या तलावामुळे डोर्ली गाव पूर्णपणे विस्थापित झाले.
विस्थापितांना त्यावेळी शासनाने जमिनीसाठी एकरी आठ हजार रुपये, तर घरांसाठी प्रति २५ चौरस फुटाला पंधराशे रुपये अशी तुटपुंजी मदत दिली. डोर्लीपासून काही किलोमीटर अंतरावर शासकीय जागेवर प्लॉट पाडून प्रत्येकी तीन गुंठ्यांचा प्लॉट दिला गेला. या प्लॉटसाठीची रक्कमही मिळालेल्या मदतीतून कपातच करून दिली.
शासनाने दिलेल्या तुटपुंज्या मदतीवर नवी डोर्लीमध्ये विस्थापितांनी झोपडीवजा घरे उभी केली. ती आता पूर्णपणे मोडकळीस आली आहेत. ओढ्याकाठच्या कसदार जमिनी जाऊन झालेल्या तलावात पंचक्रोशीचे नंदनवन झाले. मात्र, जमिनी आणि घरे गेलेल्या डोर्लीकरांच्या नशिबी वनवास आला.
शासनाने दिलेले प्लॉट वर्ग दोनमध्ये समाविष्ट आहेत. प्रकल्पग्रस्त दाखले काढूनही कुचकामी ठरले आहेत. ३५ वर्षांत ना अंतर्गत रस्ते झाले, ना भौतिक सुविधा झाल्या. १०१ कुटुंबांना आज राहण्यासाठी घर नाही. त्यात अपवाद सोडला तर बहुतांश कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे शेतमजुरीच आहे. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण पूर्ण करायचं की घराचं स्वप्न साकार करायचं? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभारला आहे.
डोर्ली गाव विस्थापित झाल्यानंतर ४१ कुटुंबांनी प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळवले. त्यापैकी अवघ्या सात जणांनाच आजअखेर नोकरी लागली. अनेकांचे वय संपून गेले आहे. शासनाने घरकुलाचा लाभ तातडीने देऊन, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्यावी किंवा त्या बदल्यात आर्थिक मोबदला तरी द्यावा. -हणमंत पाटील, पोलिस पाटील, डोर्ली.