सांगली : जिल्ह्यात रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग पूर्ण झाल्याने शक्तिपीठसारख्या आणखी एका महामार्गाची गरज नाही. शक्तिपीठमुळे कित्येक एकर पिकाऊ शेतजमीन बाधित होऊन शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान होणार आहे. त्यामुळे नव्या महामार्गाला सर्वतोपरी व पूर्ण ताकदीने विरोध करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. यासंदर्भात मंगळवारी सांगलीत कष्टकऱ्यांची दौलत सभागृहात बैठक झाली.
किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश देशमुख, स्वाभिमानी संघटनेचे महेश खराडे व नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. विरोधाचा पुढील टप्पा म्हणून गुरुवारी (दि. ७) जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचे ठरले.प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाचे राजपत्र शासनाने प्रसिद्ध करताच तासगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. बागायती पिकांखालील जमिनी महामार्गासाठी जाणार असून, त्यासाठी पुरेसा मोबदला मिळणार नाही. सांगली जिल्ह्यातील घाटनांद्रे, तिसंगी, डोंगरसोनी, सिद्धेवाडी, सावळज, अंजनी, वज्रचौंडे, गव्हाण, मणेराजुरी, सावर्डे, मतकुणकी, नागाव कवठे, कवलापूर, बुधगाव, माधवनगर, कर्नाळ, पद्माळे, सांगलीवाडी या गावांतील जमिनींचे संपादन होणार आहे. एकूण ११३५ गट क्रमांक बाधित होणार आहेत. सुमारे साडेचार हजार शेतकरी कुटुंबांना महामार्गाचा फटका बसणार आहे.
देशमुख म्हणाले, तीर्थस्थळे जोडायची असतील, तर शासनाने चारपदरी मार्ग करावा. शक्तिपीठमुळे काही शेतकरी भूमिहीन होण्याचे संकट आहे.खराडे म्हणाले, महामार्गासाठी गुंठाभर जमीनही देणार नाही. शक्तिपीठमधून पर्यटन वाढवायचे असेल, तर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे विकसित करावीत. आमच्या द्राक्षपट्ट्यावर, ऊसपट्ट्यावर नांगर चालवू नये. यावेळी या गावांतील शेतकऱ्यांनीही भूमिका मांडली.
आजच्या बैठकीला अरविंद खराडे (तिसंगी), उदय पाटील, गजानन हारुगडे (सांगलीवाडी), विजय जगदाळे (पद्माळे), प्रवीण पाटील, दत्ता पाटील (सांगलीवाडी), योगेश पाटील (कवलापूर), महादेव नलावडे (कवलापूर), एकनाथ तोडकर, अण्णासाहेब जमदाडे, उमेश एडके (कर्नाळ) आदी शेतकरी उपस्थित होते. विरोधाची तीव्रता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.
शक्तिपीठची गरजच काय?उद्योग विकासाऐवजी तीर्थस्थळे जोडणे, हा काही महामार्ग बनवण्याचा मुख्य हेतू असू शकत नाही. या प्रस्तावित महामार्गालाच समांतर असा रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग झालेला असताना त्याला नव्याने शक्तिपीठची गरज नाही. सरकारने तीर्थस्थळे जोडण्याऐवजी विकास प्रकल्पांचा उद्देश ठेवावा. जमिनी घेऊन शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणू नये. अन्यथा न्यायालयात आव्हान द्यावे लागेल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.
महामार्गाऐवजी शुद्ध पाणी, विमानतळ द्यासतीश साखळकर म्हणाले, जिल्ह्याला सध्या आणखी एका महामार्गाऐवजी विमानतळ, शुद्ध पाणी, ड्रायपोर्ट यांची गरज आहे. शासनाने या मागण्यांचे घोंगडे भिजत ठेवून महामार्गाचे हानिकारक टुमणे काढू नये.