संतोष भिसेसांगली : माहिती अधिकाराद्वारे प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याऐवजी ब्लॅकमेलिंगसाठीच अधिक वापर होत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षभरात दहा पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद मुख्यालयाकडे माहिती अधिकाराचे सरासरी १०० अर्ज प्रत्येक महिन्याला दाखल झाले, यातील बहुतांश अर्ज विशिष्ट विभागाकडेच आले आहेत.माहितीची विचारणा होण्यात बांधकाम विभाग आघाडीवर आहे. शिवाय ग्रामपंचायत, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामपंचायत, आरोग्य, सामान्य प्रशासन, समाजकल्याण या विभागांकडेही अर्जांची संख्या मोठी आहे. यातील बहुतांश अर्जांचा हेतू स्वच्छ नसल्याचे आढळले आहे. उत्तरे निर्धारित वेळेत दिली जातात, पण यासाठी प्रशासनाचा कामाचा बहुमोल वेळ खर्ची पडतो.१९८५ पासूनच्या माहितीची विचारणाएका ग्रामपंचायतीकडे तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने १९८५ पासूनची माहिती मागितली. ग्रामपंचायतीने कर्मचारी कामाला लावून माहिती संकलित केली. तिच्या झेरॉक्स प्रतींचा खर्च १८ हजार रुपयांवर गेला. पैसे भरण्याचे पत्र अर्जदाराला दिले, पण, त्याने पैसे भरलेच नाहीत. ग्रामपंचायतीकडेही फिरकला नाही. पण, या उठाठेवीत प्रशासनाचा वेळ खर्च पडला. नाहक मनस्तापही झाला.
जिरवाजिरवीच अधिकबांधकाम विभागात कामे मिळविण्याच्या स्पर्धेत अर्जाचा वापर हत्यारासारखा होत आहे. निविदा प्रक्रिया, गुणवत्ता, अंदाजपत्रक आदींविषयी सातत्याने अर्ज येतात. गतिमान आणि पारदर्शक प्रशासन हा माहिती अधिकार कायद्याचा हेतू आहे. पण, अधिकाऱ्यांची जिरवाजिरवी आणि ब्लॅकमेलिंगसाठीच अधिक वापर होत असल्याचा प्रशासनाचा अनुभव आहे.
१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२१ या वर्षातील अर्ज असे- अर्ज - १ हजार २८५- निकाली - १ हजार २३३- उत्तरे दिलेले - १ हजार २२५- माहिती नाकारलेले - ८- पंचायत समित्यांकडे अर्ज - ७३३- जिल्हा परिषदेकडे - ५५२- गावस्तरावरुन पंचायत समितीकडे अपिल ३६५- जिल्हा परिषदेकडे अपिल १४७
वर्षभरातील बहुतांश अर्ज निकाली काढले आहेत. निर्धारित कालावधीत अर्जांना उत्तरे दिली जातात. अपिलासाठी आलेले अर्जही वेळेत निकाली काढले आहेत. - राहुल गावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन), जिल्हा परिषद
माहिती अधिकाराची ताकद मोठी असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जेरीस आणता येते. कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे याद्वारे बाहेर काढली आहेत. पण, त्याच्या गैरवापराची उदाहरणेही समोर येत आहेत. अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून पैसे उकळण्यासाठीही वापर होत आहे. यामुळे प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची बदनामी होते. यावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी. - सुरेश हराळे, माहिती अधिकार चळवळ कार्यकर्ता