रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी लवाद

संतोष भिसे/ सांगली : रत्नागिरी- नागपूर महामार्गासाठी सांगलीच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची लवाद म्हणून निश्चिती झाली आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस ...

ठळक मुद्देराज्य शासनाची केंद्राकडे शिफारस, शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी ९७१ कोटी रुपये

संतोष भिसे/सांगली : रत्नागिरी-नागपूरमहामार्गासाठीसांगलीच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची लवाद म्हणून निश्चिती झाली आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस केली असून, पंधरवड्यात अधिसूचना निघणार आहे.

 

महामार्गाला श्ोती दिल्याबद्दल शेतक-यांना भरपाईचे वाटप सुरू आहे. अनेक शेतक-यांनी जादा भरपाईची अपेक्षा केली आहे. हक्क व अधिकार सुरक्षित ठेवून भरपाई स्वीकारत असल्याचे निवेदन प्रशासनाला दिले आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार रेडिरेकनरच्या चारपटीपर्यंत भरपाई मिळत आहे. मिरज तालुक्यात तीनपट व कवठेमहांकाळमध्ये चारपटीपर्यंत पैसे मिळालेत. किमान एक गुंठा ते कमाल अडीच एकरापर्यंत शेती संपादित केली आहे. जत तालुक्यातही काही श्ोतकरी बाधित झालेत. मिरजेत अंकली, बामणी, धामणी, टाकळी, बोलवाड, मालगाव, कळंबी, भोसे, तानंंग आदी गावांतील शेतकºयांना भरपाई मिळाली. कवठेमहांकाळ तालुक्यात कुची, नरसिंहगाव (लांडगेवाडी), झुरेवाडी, केरेवाडी, बोरगाव, घोरपडी, निमज आदी गावांतील शेतकºयांना वाटप सुरु आहे. भूसंपादनाची जाहिरात तीन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाली, तेव्हापासूनचे बारा टक्के व्याजही दिले आहे.

• अशी मिळाली भरपाई

ग्रामपंचायत हद्दीत रेडिरेकनरच्या दुप्पट, नगरपालिका व विकास आराखडा मंजूर झालेल्या हद्दीत दीडपट भरपाई देण्यात आली. मिरज-पंढरपूर मार्गालगत काही ठिकाणी चारपटीने मिळाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील या भागातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या किमतींचा आढावा घेऊन रेडिरेकनर निश्चित करण्यात आला.

दृष्टिक्षेपात महामार्ग
-- मिरज तालुक्यातील १० व कवठेमहांकाळमधील १६ गावांतील ३०५ हेक्टर जमिनीचे संपादन.
-- दोन्ही तालुक्यांतून ६६.४० किलोमीटर महामार्ग. मिरज तालुक्यात १४ किलोमीटरचा भाग.
-- भरपाईपोटी तब्बल ९७१ कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद.
-----
‘शासनाने दुपटीऐवजी दीडपटीने भरपाई निश्चित केली. मालगावसारख्या मोठ्या महसुली गावांत खूपच कमी भरपाई मिळाली आहे. शासनाने लवाद नेमून जादा भरपाई दिली पाहिजे.’
- महेश सलगरे, मालगाव, महामार्गबाधित शेतकरी
 

‘सांगलीच्या अप्पर जिल्हाधिका-यांची लवाद म्हणून शासनाने केंद्राकडे शिफारस केली आहे. पंधरा दिवसांत तशी अधिसूचना निघेल’
- एस. एस. कदम,
कार्यकारी अभियंता, राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरण.