साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामामुळे जनावरांच्या वाहतुकीला परवानगी

जनावरांच्या वाहतुकीला परवानगी मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या सीमेवर पोलीसांचे तपासणी नाके सुरु होणार आहेत.

सांगली: साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरु होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड मजुरांना व शेतकऱ्यांना जनावरांच्या वाहतुकीसाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. याबाबतचे परिपत्रक पशुसंवर्धन विभागाने शुक्रवारी (दि. १४) जारी केले. दरम्यान, जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांसोबत जनावरांची वाहतूक यापूर्वीच सुरु झाली आहे, पण लम्पी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरीत जनावरांच्या तपासणीसाठी सीमेवर कोणतीही यंत्रणा अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही.

कोणत्याही तपासणीविनाच जनावरे जिल्ह्यात येऊ लागली आहेत. लम्पीचा प्रसार रोखण्यासाठी गोवंशीय जनावरांच्या वाहतुकीवर शासनाने निर्बंध घातले होते, पण कारखान्यांच्या गळीतासाठी निर्बंध सध्या शिथील करण्यात आले आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातून ऊसतोडीसाठी येणाऱ्या मजुरांना सोबत जनावरे आणता येतील, शिवाय स्वत: ऊसाची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.

यासाठी जनावरांचे २८ दिवसांपूर्वी लसीकरण आवश्यक आहे. तसे प्रमाणपत्र जनावरासोबत आवश्यक असेल. या नियमानंतरही जिल्ह्याच्या सीमा सताड खुल्या दिसत आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातून येणाऱ्या जनावरांच्या तपासणीसाठी किंवा, प्रमाणपत्र पाण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सीमेवर नाही. साखर कारखान्यांनी जनावरांच्या दैनंदिन तपासणी व औषधोपचारासाठी स्वतंत्र खासगी पशुवैद्यक नेमण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत, पण त्याचीही अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. राज्यात लम्पीचा उदभव व वेगाने फैलाव विदर्भातच झाला होता, त्यामुळे तेथील जनावरांना जिल्ह्यात प्रवेश देताना सतर्कतेची गरज शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.

पोलीसांचे तपासणी नाके सुरु होणार
जनावरांच्या वाहतुकीला परवानगी मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या सीमेवर पोलीसांचे तपासणी नाके सुरु होणार आहेत. आंतरराज्य रस्त्यांवर नाके असतील. जनावरांच्या लसीकरणाचे प्रमाणपत्र तपासून जिल्ह्यात प्रवेश देण्याचे काम पोलीस करतील. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त सदाशिव बेडक्याळे यांनी ही माहिती दिली. 

प्रत्येक जनावरांचे २८ दिवसांपूर्वी लसीकरण केले असेल, तरच जिल्ह्यात प्रवेश आहे. सीमेवर प्रमाणपत्र तपासण्याची यंत्रणा तूर्त सुरु झालेली नाही. पण साखर कारखान्यांना आवश्यक आदेश दिले आहेत. संशयास्पद तसेच लसीकरण नसलेले जनावर २१ दिवस विलगीकरणात ठेवण्यास सांगितले आहे. साखर आयुक्तांनीही तसे आदेश काढले आहेत.
- सदाशिव बेडक्याळे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त