महायुतीत गृहराज्यमंत्री नसल्याने पोलिसांची हजारो अपिले प्रलंबित

निर्णयाअभावी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, पदोन्नती, निवृत्तीचे लाभ अडकले

सदानंद औंधे

मिरज (जि. सांगली) : महायुतीच्या सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्रीच नसल्याने राज्यातील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खात्यांतर्गत शिक्षेविरुद्ध हजारो अपिले गृह विभागाकडे प्रलंबित आहेत. अपिलांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आलेल्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना या अतिरिक्त कामात स्वारस्य नसल्याने केवळ तारखा देण्यात येत आहेत. यामुळे सुनावण्या प्रलंबित असलेल्या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती व निवृत्तिवेतन, भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा अडकल्या आहेत.

गृहराज्यमंत्र्यांना पोलिस विभागातील उपनिरीक्षक ते अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून खात्यांतर्गत चौकशीवर आधारित सुनावलेल्या शिक्षेच्या अपिलांवर निर्णय घेऊन दिलेली शिक्षा रद्द करण्याचे किंवा सौम्य करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र महायुती सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्रीच नसल्याने गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यात विविध जिल्ह्यांतील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सुमारे दीड ते दोन हजार अपिले प्रलंबित आहेत. 

मंत्री नसल्याने हे अधिकार प्रधान सचिव, गृह विभाग (अपिल व सुरक्षा) यांच्याकडे आहेत. मात्र प्रधान सचिवांना या अतिरिक्त कामात स्वारस्य नसल्याने केवळ तारखा देण्यात येत आहेत. संबंधित कक्ष अधिकारी, उपसचिव, सचिव ही मंडळी पुढील १५ दिवसांत सुनावणी होईल, अशी तोंडाला पाने पुसत त्यांना पिटाळून लावत आहेत. यांतील अनेकजण अपिलाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत निवृत्तही झाले, मात्र सुनावण्या होतच नाहीत. 

शिक्षेविरुद्ध ‘मॅट’मध्ये जायचे असल्यास शासनाकडून अपिलाचा निर्णय आवश्यक असताे. अपिलांचा निर्णय होत नसल्याने ‘मॅट’मध्येही जाता येत नाही. यामुळे अपीलकर्त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सुरू आहे. अपिलावर निर्णयास विलंब होत असल्याने अनेक पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती व निवृत्त झालेल्यांचे निवृत्तिवेतन, भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा अडकल्या आहेत. शिक्षा झालेल्यांना मुख्यालय अथवा नियंत्रण कक्षात नियुक्ती देण्यात येते. शासनाचा निर्णय होईपर्यंत शिक्षेविरुद्ध न्यायालयातही जाता येत नसल्याने ही मंडळी हतबल आहेत.

निवृत्तीनंतरचे लाभ नाहीत

कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल पोलिस शिपाई ते सहायक उपनिरीक्षकांना शिक्षा देण्याचे अधिकार अधीक्षकांना आहेत. उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक व पोलिस निरीक्षकांना शिक्षा देण्याचे अधिकार विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना व त्यावरील अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्याचे अधिकार पोलिस महासंचालकांना आहेत. खात्यांतर्गत चौकशीत दोषी आढळल्यास बडतर्फी, निलंबन, वेतनवाढ रोखणे, दंड अशा शिक्षा देण्यात येतात. या शिक्षा रद्द अथवा सौम्य होईपर्यंत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती, पदोन्नती अथवा निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळत नाहीत.