म्हणे, पैशाशिवाय ‘म्हैसाळ’चे पाणी नाही!

आडमुठ्या धोरणाचा फटका : बळीराजाची हाक कोण ऐकणार?

दादा खोत-सलगरे -शासनाची पाणी सोडण्याबद्दलची उदासीनता, वीजबिल आणि पाणीपट्टी थकबाकी या चक्रव्यूहात सापडलेल्या म्हैसाळ योजनेचे ग्रहण कधी सुटणार, याच्या प्रतीक्षेत पूर्व भागातील शेतकरी आहे.
म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यावर या भागात ऊसशेती व द्राक्षशेतीत वाढ झाली असतानाच, यावर्षी सरकारच्या उदासीनतेचा फटका बसला आहे. पाणी सोडण्याच्या विलंबामुळे पाणी पातळी कमालीची खालावली आहे. विहिरींमधील पाण्याने तळ गाठला आहे. तापमानामध्ये वाढ झाल्यामुळे या उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. रब्बी हंगामामध्ये पाणी न सोडल्याने गहू, हरभरा, ज्वारी या हक्काच्या पिकांवर पाणी सोडावयास पाटबंधारे विभागाने भाग पाडले आहे. पाण्याची थकबाकी व वीजबिल या चक्रव्यूहात सापडलेल्या योजनेला आता सरकारच्या उदासीनतेची जोड मिळाली आहे.
अवकाळीचे संकट व पाण्याची टंचाई या गर्तेत अडकलेल्या शेतकऱ्याला पाण्याची थकबाकी भरल्याशिवाय पाणी नाही, या सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. त्यातच पाण्याच्या अनियमित वेळापत्रकाचा शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. अवकाळीपेक्षाही जास्त नुकसान अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे झाल्याचे चित्र आहे. मध्यावर पिके वाळू लागल्याने कूपनलिकेसारख्या गोष्टींचा आधार घ्यावा लागत आहे.
शेतकऱ्यांनी योजनेची पाणीपट्टी भरावयास हवी हे जरी सत्य असले तरी, योजनेचे नक्की लाभक्षेत्र, लाभ घेतलेले शेतकरी व त्या शेतकऱ्यांना पाण्याचा नक्की किती लाभ मिळाला, सोडलेले आवर्तन नियमित होते का, या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. योजनेचे पाणी वेळेवर न मिळाल्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे कोण करणार?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

लोकप्रतिनिधींना हे प्रश्न केव्हा कळणार?
पिके वाया गेल्यानंतर योजनेचे पाणी सोडून काय साध्य करणार?
आजपर्यंत योजनेचे पाणी किती टक्के शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचले?
अनिश्चित पाण्याच्या आवर्तनामुळे शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले?
शेतकऱ्याला पिकांची निवड करण्यासाठी वर्षाच्या सुरुवातीला पाण्याच्या आवर्तनाचे वेळापत्रक कधी जाहीर केले होते काय?
योजनेचे एकूण लाभक्षेत्र आणि वर्षभरातील सोडलेले पाणी पूर्ण पीक निघेपर्यंत पुरेसे होते काय?
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या रब्बी हंगामासाठी किती वेळा पाणी सोडले?