सांगली : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणामुळे सांगली, कोल्हापुरात महापूर येत नाही, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. या स्थितीत महापुराच्या अन्य कारणांचा शोध घ्यायला हवा, असे प्रतिपादन खासदार विशाल पाटील यांनी सांगलीत पत्रकार बैठकीत केले. महापुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्यासाठी कालव्यांचा पर्यायच व्यवहार्य नाही, त्यासाठी बोगदा किंवा अन्य उपायांचा विचार करायला हवा, असेही ते म्हणाले.खासदार पाटील म्हणाले, महापुराच्या कारणांच्या अभ्यासासाठी शासनाने वडनेरे समिती नेमली होती. समितीने अहवालात अलमट्टी धरणाला क्लिन चिट दिली आहे. हा अहवाल शासनाला मान्य आहे का ? असा प्रश्न आहे. अलमट्टीमुळे महापूर येत नाही अशी शासनाची भूमिका असल्यास नेमक्या कोणत्या कारणामुळे महापूर येतो? तो येऊ नये, म्हणून कोणती पर्यायी व्यवस्था शासनाने केली आहे? यंदा पूर आल्यास होणाऱ्या नुकसानीस जबाबदार कोण ?, महापुराला जबाबदार नक्की कोण आहे?, असेही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतात.
ते म्हणाले, वडनेरे समितीचा अहवाल कर्नाटक राज्यासाठी पोषक आहे. अलमट्टीमुळे महापूर येतो हे पुराव्यासह मांडण्यास महाराष्ट्र सरकार कमी पडले. वडनेरे समितीच्या अहवालाविरोधात शासनाने न्यायालयाचा दरवाजा अद्याप ठोठावलेला नाही. याचा अर्थ शासनाला तो मान्य आहे. अलमट्टीविरोधात भांडण्यात शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्याची उंची वाढविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. समितीचा अहवाल आम्हाला नाही. अलमट्टीमुळेच महापूर येतो, अशी पूरपट्ट्यातील नागरिकांची भावना आहे. त्यामुळे शासनाने समितीचे पुनर्गठन करावे.अहवाल पुन्हा घ्यावा. महापुराला कर्नाटक जबाबदार की महाराष्ट्र? हेदेखील जाहीर करावे.पाटील म्हणाले, महापूर आल्यानंतर त्याचे व्यवस्थापन करण्याऐवजी तो येऊच नये, यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहेत. पावसाळ्यात कोयनेतून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील विसर्गामुळे नदीच्या पाण्यात वाढ होते. पूरपट्ट्यातील बांधकामे हीदेखील समस्या आहे.खासदार पाटील म्हणाले, महापुराचे पाणी ताकारी, म्हैसाळ सिंचन योजनांद्वारे मराठवाड्याकडे वळवणे शक्य नाही. महापुराचे एक टक्का पाणीदेखील या योजना उचलू शकत नाहीत. त्याऐवजी कोयनेपासूनच बोगदा काढायला हवा. त्यातून पाणी माण खोऱ्यात न्यावे. केंद्रीय जल आयोगापुढे अलमट्टीविरोधात बाजू मांडण्यात महाराष्ट्र शासन कमी पडले. धरणात पाणीसाठा करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाने रुरकी आयआयटी किंवा सबळ पुराव्यासह कर्नाटक शासनापुढे जायला हवे.