सांगली महापालिकेत प्रभाग समिती सभापतींचा कार्यकाल केवळ १८ दिवसांचा

महापालिकेच्या इतिहासात असा अभूतपूर्व प्रसंग पहिल्यांदाच उद्भवल्याने प्रशासनाची तारांबळ उडाली

सांगली : महापालिकेच्या चार प्रभाग समिती सभापती निवडी शुक्रवारी होणार आहेत. पण या सभापतींचा कार्यकाल एक वर्षाच नसून केवळ १८ दिवसांचा राहणार आहे. महापालिकेच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नव्या आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल महिन्यात प्रभाग समितीची बैठक घेऊन नव्या सभापतींची निवड करण्याची तरतूद आहे. या अधिनियमामुळे नूतन सभापतींची अल्पकाळासाठी निवड होईल. त्यानंतर पुन्हा एप्रिल महिन्यात सभापती निवडी घ्याव्या लागणार आहेत. महापालिकेच्या इतिहासात असा अभूतपूर्व प्रसंग पहिल्यांदाच उद्भवल्याने प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे.महापालिकेच्या स्थायी समितीसह सात विषय समितीच्या सभापतीपदासाठी बुधवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. त्यासाठी सकाळपासून सर्वच राजकीय पक्षांच्या सदस्यांत घाईगडबड उडाली होती. त्यात महापालिकेच्या चार प्रभाग समितीच्या सभापती निवडीचा समावेश होता. येत्या शुक्रवारी या निवडी होणार आहेत.तत्पूर्वी अर्ज दाखलच्या वेळी काँग्रेसचे नगरसेवक राजेश नाईक, भाजपचे माजी नगरसेवक राजू गवळी यांनी सभापतींच्या कार्यकाळाबाबत नगरसचिव सहदेव कावडे यांच्याकडे आक्षेप घेतला. महापालिकेच्या अधिनियमातील तरतुदीचा दाखलाही त्यांनी दिला. त्यामुळे एकीकडे अर्ज दाखलची घाई सुरू असताना प्रशासनाची तारांबळ उडाली.नगरसचिव कावळे यांनी आयुक्त सत्यम गांधी, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर इचलकरंजी, कोल्हापूर महापालिकेशी संपर्क साधून माहिती घेण्यात आली. अखेर अधिनियमानुसार एप्रिल महिन्यात सभापतींच्या फेरनिवडी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता शुक्रवारी होणाऱ्या प्रभाग समिती सभापतींची मुदत केवळ १८ दिवसच राहणार आहे. ३१ मार्च रोजी त्यांची मुदत संपेल. त्यानंतर पुन्हा विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने नव्या सभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. हा अभूतपूर्व प्रसंग पहिल्यांदाच समोर आल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली होती.

अधिनियमात काय तरतूद?महापालिका अधिनियमातील २९ अ मधील (४) पोटकलम (२)च्या उपखंड (अ) मध्ये प्रभाग समित्यांचे सदस्य प्रत्येक सरकारी वर्षातील (आर्थिक वर्ष) पहिल्या सभेमध्ये त्यांच्यामधून सभापती निवडून देतील आणि तो लगतच्या सरकारी वर्षातील पहिल्या सभेपर्यंत ते पद धारण करील, अशी तरतूद केली आहे. यात सरकारी वर्ष म्हणजे १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे गृहित धरण्यात आले आहे.

प्रशासनाची तांत्रिक चूक : संदीप आवटीप्रशासनाने निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यात अधिनियमातील तरतुदीनुसार आता पुन्हा एप्रिलमध्ये प्रभाग सभापती निवडी होतील. ही तांत्रिक चूक आहे. विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेनेच १३ रोजी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. यात भाजपचा संबंध काय. यासंदर्भात काँग्रेसने केलेले आरोप चुकीचे आहेत. याबाबत नगरसचिवांनी विभागीय आयुक्तांकडून मार्गदर्शन घ्यावे, अशी सूचना भाजपचे गटनेते तथा सभागृह नेते संदीप आवटी यांनी केली.

निवडीविरोधात कोर्टात जाणार : मंगेश चव्हाणसभापती निवडीसाठी सभा काढण्याची आवश्यकता असताना विशेष सभेचा अजेंडा काढला आहे. एवढी वर्षे सत्तेत असून भाजपला अजेंडा काढता येत नाही. त्यांचा कारभार बोगस सुरू आहे. सभापतींच्या निवडी पुन्हा करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली आहे. निवडीचा अजेंडाचा चुकीचा असल्याने याविरोधात काँग्रेसकडून न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले.

प्रभाग रचनाच चुकीची : राजेश नाईकसभापती निवडीसह प्रभाग समित्यांची रचनाच चुकीची करण्यात आल्या आहेत. याला काँग्रेसचा आक्षेप आहे. केवळ भाजपचा सभापती व्हावा, यासाठी खटाटोप केला आहे. प्रभाग १६ चा प्रभाग समिती दोनमध्ये समावेश केला आहे. वास्तविक या प्रभागातच प्रभाग समिती एकचे कार्यालय आहे. आता खणभागातील नागरिकांना तक्रारी घेऊन विश्रामबागला जावे लागेल. हा कुठला न्याय? याविरोधातही आम्ही आवाज उठवू, - राजेश नाईक, शहर जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस