मांजर्डे : बलगवडे (ता. तासगाव) येथील ग्रामस्थांची गावात सोलर प्रकल्पासाठी झालेल्या बेसुमार वृक्षतोडीबाबत राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांनी फसवणूक केल्याच्या निषेधार्थ मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय ग्रामसभेत घेतला होता. गावाने घेतलेल्या या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी तहसील कार्यालयात शुक्रवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. प्रशासनाच्या बैठकीवर ग्रामस्थांनी बहिष्कार घातला. बैठकीला गावातील फक्त तीन ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.गावात असणाऱ्या गायरानामध्ये असणाऱ्या १२ ते १५ हजार वृक्षांसह पर्यावरण रक्षणासाठी ग्रामस्थांचा सोलर प्रकल्पाला विरोध होता. प्रशासनाकडे याबाबत मागणी करून सुद्धा प्रशासनाने योग्य भूमिका घेतली नाही असा आरोप करत ग्रामस्थांनी गावातच बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी प्रशासन, माजी खासदार संजय पाटील व माजी आमदार सुमन पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. यामध्ये प्रकल्पासाठी जागा बदलून प्रकल्प करण्यावर एकमत झाले व आंदोलन मागे घेतले.यासाठी पाठपुरावा राज्यकर्त्यांनी करण्याची हमी घेतली. बैठकीत नंतर दोनच दिवसात कंपनीकडून पोलिस संरक्षणात वृक्षतोड सुरू करण्यात आली. आश्वासन देणाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. अखेर हताश झालेल्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत आगामी सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेतला.जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून यावर उपाययोजना करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते; मात्र या बैठकीवर ग्रामस्थांनी बहिष्कार घातला. याबाबत प्रशासन पुढील भूमिका काय घेणार याची उत्सुकता आहे. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी सविता लष्करे, तहसीलदार अतुल पाटोळे, मंडळ अधिकारी सुहास औताडे, ग्रामसेवक अभिजित पाटील यांच्यासह सरपंच हणमंत शिंदे, मोतीलाल रास्ते, बबन पाटील उपस्थित होते.
Web Summary : Villagers in Balgavade, Sangli, are boycotting elections, alleging state officials and administration deceived them regarding tree felling for a solar project. Promises were broken, leading to the boycott of Zilla Parishad elections. Administration seeks resolution.
Web Summary : सांगली के बलगवडे गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, उनका आरोप है कि राज्य के अधिकारियों और प्रशासन ने सौर परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के बारे में धोखा दिया। वादे तोड़े गए, जिससे जिला परिषद चुनावों का बहिष्कार हुआ। प्रशासन समाधान चाहता है।