‘केन ॲग्रो’ कारखाना २२५ कोटी भरणार, सांगली जिल्हा बँकेचा एनपीए घटणार

‘एनसीएलटी’कडून बँकेला लेखी आदेश : पहिल्या वर्षी ४४ कोटी रुपये मिळणार

सांगली : रायगाव (ता. कडेगाव) येथील केन ॲग्रो एनर्जी या कंपनीच्या साखर कारखान्याकडे जिल्हा बँकेच्या थकीत कर्जाचे व्याजासह अडकलेले २२५ कोटी ६८ लाख ८६ हजार रुपये वसूल होणार आहेत. कारखाना व्यवस्थापनाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर (एनसीएलटी) येथे पैसे भरले आहेत. न्यायप्रक्रियेकडूनच थेट जिल्हा बँकेच्या खात्यावर सात वर्षांत पैसे भरले जाणार आहेत. यासंबंधीचा लेखी आदेश सोमवारी एनसीएलटीकडून जिल्हा बँकेला मिळाला आहे.

केन ॲग्रो कंपनीच्या साखर कारखान्याला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने १६० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. या कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी बँकेने ‘सरफेसी ॲक्ट’अंतर्गत कारखान्याच्या मालमत्तेचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला होता. दरम्यान, कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली. यानंतर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) या कारखान्यावर ‘रिझोल्यूशन प्रोफेशनल’ (व्यावसायिक) नियुक्त केला. त्यांच्यासमोर सुनावणीवेळी बँकेने आपला दावा दाखल केला. कारखान्याने ‘एनसीएलटी’मार्फत जिल्हा बँकेला २२५ कोटी ६८ लाख ८६ हजार रुपयांचा वसुली प्लॅन सादर केला. यावर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात चर्चा झाली. 

यावेळी ‘केन ॲग्रो’चे १६० कोटी रुपये मुद्दल व व्याज असा एकूण २२५ कोटी ६८ लाख ८६ हजार रुपयांचा वसुली प्लॅन अटींसह मंजूर केला. यावर एनसीएलटीमध्ये सुनावणी चालू होती. दीड महिन्यापूर्वीच एनसीएलटीचा निकाल लागून जिल्हा बँकेची २२५ कोटी ६८ लाख ८६ हजार रुपये सात वर्षांत भरण्याची सूचना कारखाना प्रशासनास दिली होती. या निकालाची लेखी प्रत जिल्हा बँक प्रशासनास सोमवारी मिळाली आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी दिली.

दरम्यान, केन ॲग्रो कारखान्यांकडील २२५ कोटी ६८ लाख ८६ हजार रुपये वसूल करण्यात जिल्हा बँकेला यश आल्यामुळे बँकेचा एनपीए कमी होणार आहे.

पैसे १५ दिवसांत मिळणार

एनसीएलटीमध्ये निकाल लागल्यामुळे जिल्हा बँकेला पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत जिल्हा बँकेच्या खात्यावर पैसे जमा होणार नाहीत. पण, न्यायालयाच्या निकालामुळे जिल्हा बँकेच्या एनपीएतून २२५ कोटी ६८ लाख ८६ हजार रुपये कमी होणार आहेत. हा बँकेचादृष्टीने सर्वाधिक फायदा आहे. एनसीएलटीकडे कारखान्याने विविध बँकांची ३५ कोटी रुपये भरले असून, त्यासाठी सर्व बँकांच्या प्रतिनिधीची एनसीएलटीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. यास १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.