Sangli: सव्वातीनशे कोटी खर्चाचे आव्हान, दोन महिन्यात निधी खर्च करावा लागणार

शासनाकडून ६० टक्के निधी मिळणार कधी?

सांगली : राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजनला ४८६ कोटींचा आराखडा मंजूर असून त्यापैकी १६१ कोटी रुपये खर्च झाले असून ३२५ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. शासनाकडून ४० टक्केच निधी मिळाला असून उर्वरित निधी खर्चानुसार मिळणार आहे. पण, शासनाकडून मिळालेला निधी ३१ मार्चपर्यंत १०० टक्के खर्चाचे जिल्हा प्रशासनासमोर आव्हान आहे. दि. २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक असून यामध्ये निधी खर्चाचे नियोजन होणार आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेमधून २०२४-२५ या वर्षात ४८६ कोटी रुपये मंजूर आहेत. यापैकी २११ कोटी रुपये शासनाकडून मिळाले आहेत. या निधीतून जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि अन्य शासकीय कार्यालयांनी आतापर्यंत १६१ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. हा निधी मागणीनुसार जिल्हा नियोजन विभागाने संबंधित विभागाला वितरित केला आहे. राज्य शासनाकडून मिळालेल्या ४० टक्के निधीपैकी ५० कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. उर्वरित ६० टक्के निधी म्हणजे २७५ कोटी रुपये राज्य शासनाकडून मिळणार आहेत. हा निधी येत्या दोन महिन्यांत खर्च करण्याचे जिल्हा प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. 

जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रविवार दि. २ फेब्रुवारीला सांगलीत आयोजित केली आहे. या बैठकीत शिल्लक निधी आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगरपालिकांना जिल्हा नियोजनचा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी आहे. पण, त्यापूर्वीचा निधी ३१ मार्च २०२५ अखेर खर्च करणे त्यांना सक्तीचे आहे.

शासनाकडून ६० टक्के निधी मिळणार कधी?

राज्य शासनाकडून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी सांगली जिल्ह्याला जिल्हा नियोजनमधून ४८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. यापैकी आतापर्यंत केवळ २११ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. उर्वरित २७५ कोटी रुपयांचा निधी कधी मिळणार? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. शासनाकडून शिल्लक निधी मिळणार की नाही, अशीही अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. या निधीला १० ते २० टक्के कात्री लागण्याची शक्यता असल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.