सांगलीत जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

राज्यातील १७ लाख कर्मचारी सप्टेंबरमध्ये संपावर जाणार

सांगली : शासनाने जुन्या पेन्शन संदर्भातील अध्यादेश अद्याप प्रसिद्ध केला नसल्याने समस्त कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी निदर्शने केली. शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास सप्टेंबर २०२५मध्ये राज्यातील १७ लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत, असा इशारा राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर व कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. एन. काळे यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जे. के. महाडिक, मार्गदर्शक डी. जी. मुलाणी, गणेश धुमाळ, रवी अर्जुने यांच्या नेतृत्त्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनामध्ये जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, कर्मचारी, शिक्षक, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. संघटनेतर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले की, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी करून अधिसूचना जाहीर करण्याची गरज आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १ जानेवारी २०२५पासून दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर करा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवा, २००५नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर अंमलबजावणी करा, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती तत्काळ सुरू करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा आदी मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले.

आंदोलनामध्ये संघटनेचे राजेंद्र कांबळे, संतोष मदने, सागर नाझरे, जाकीरहुसेन मुलाणी, सुधीर गावडे, शहाजी पाटील, आर. जे. पाटील, महेश मोहिते, सयाजी पाटील, राजेंद्र नागरगोजे, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे, विजय कांबळे, जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे, माणिक पाटील, संतोष कदम आदी उपस्थित होते.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. अनेक कर्मचारी १५ ते २० वर्षांपासून सेवा करत असूनही त्यांना शासनाच्या सेवेत नियमित केले नाही. दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जे. के. महाडिक यांनी केली आहे.