सर्वसामान्यांच्या डिझेल अनुदानावर 'एसटी'चा डल्ला, निमशासकीय संस्थेकडून शासनाची फसवणूक

पेट्रोल पंपांवर सर्वसामान्यांसाठी किरकोळ (रिटेल) स्वरूपात मिळणारे इंधन अनुदानित असते. एसटीने तेथून डिझेल घेतले, तर. सर्वसामान्यांसाठीच्या अनुदानावर डल्ला मारण्याचा प्रकार होणार आहे.

सांगली : तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडणाऱ्या एसटी महामंडळाने डिझेलसाठी खासगी पंपांवर धाव घेतली आहे. एसटीची ही कृती नियमबाह्य मानली जात असून - खासगी पंपचालकांमध्येही एसटीला डिझेल पुरविण्याबाबत दुमत आहे.

पेट्रोल पंपांवर सर्वसामान्यांसाठी किरकोळ (रिटेल) स्वरूपात मिळणारे इंधन अनुदानित असते. एसटीने तेथून डिझेल घेतले, तर. सर्वसामान्यांसाठीच्या अनुदानावर डल्ला मारण्याचा प्रकार होणार आहे. शासनाच्या अंगिकृत संस्थेकडूनच असे बेकायदा कृत्य केले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एसटीसारख्या घाऊक खरेदीदार संस्थांना विनाअनुदानित स्वरूपात डिझेल दिले जाते. रिटेल पेट्रोल पंपावरील डिझेलपेक्षा एसटीला कंझ्युमर पंपावरून प्रतिलिटर २२.६१ रुपये जास्त दराने डिझेल मिळते. पंपांवरील स्वस्ताईचा फायदा उचलण्यासाठी एसटीने तेथून डिझेल खरेदीचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठी एसटीने निविदा सूचना काढली आहे. कमीत कमी दरात पुरेशा डिझेलचा अखंडित पुरवठा कमाल उधारित करू शकणारे पंप पुरवठ्यासाठी पात्र असतील. संबंधित पंपावर एसटीचा इंधन लिपिक व सुरक्षा रक्षक ठेवला जाणार आहे. पाच लिटरची कॅन भरून मापात पाप नाही. याची खातरजमा करायची आहे. डिझेलचा घाऊक आणि किरकोळ दर एकसमान होईपर्यंत किंवा दोहोंतील फरक २५ पैसे होईपर्यंत खासगी पंपांवरून डिझेल घ्यायचे आहे. त्यासाठी पंपमालकासोबत १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर करारही करायचा आहे. करार झाला नाही, तरी डिझेल घेण्याचे थांबवू नये, असेही निविदा सूचनेत स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, एसटीच्या या कार्यवाहीविषयी पंपचालकांतही दुमता आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमितपणे देण्याची महामंडळाची सध्याची नाजूक स्थिती पाहता डिझेलची बिले नियमित मिळतील याची हमी पंपचालकांना नाही. करारातील बहुतांश अटी एसटीच्याच बाजूने असल्यानेही पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे. पंपमालकांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर करार करावेत, अशी सूचना फामपेडा या पेट्रोल पंप चालकांच्या संघटनेने केली आहे.

सांगली विभाग नियंत्रकांनी डिझेल पुरवठ्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. दररोज ३५ हजार ४०० लिटर डिझेलची आवश्यकता असून पुढील वर्षभरासाठी पुरवठा करायचा आहे.

निमशासकीय संस्थेकडून शासनाची फसवणूक

सर्वसामान्यांसाठीच्या अनुदानावर एसटीकडून डल्ला मारला जाणार हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. हाच मुद्दा कळीचा बनला आहे. एसटीला घाऊक दर लागू असताना, किरकोळ दराचे डिझेल खरेदी करणे म्हणजे शासनाची आणि तेल कंपन्यांची फसवणूक असल्याच्या प्रतिक्रिया इंधन व्यवसायातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत.