सांगली फळ बाजारातील गाळ्यांमध्ये सभापतींनी मारला पाच कोटींचा गाळा

Market Yard Sangli- कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विष्णूअण्णा पाटील फळ बाजारात गाळ्यांना परवानगी देऊन सभापतींनी पाच कोटींचा गाळा मारल्याचा आरोप शिवसेना नेते रावसाहेब घेवारे यांनी केला. समितीत त्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केला असून तो लपविण्यासाठीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा आश्रय घेतल्याचे घेवारे म्हणाले. सभापती पाटील यांनी आरोप फेटाळून लावले.

ठळक मुद्देसांगली फळ बाजारातील गाळ्यांमध्ये सभापतींनी मारला पाच कोटींचा गाळा- रावसाहेब घेवारे भ्रष्टाचारावर पांघरुणासाठीच राष्ट्रवादीच्या छताखाली

सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विष्णूअण्णा पाटील फळ बाजारात गाळ्यांना परवानगी देऊन सभापतींनी पाच कोटींचा गाळा मारल्याचा आरोप शिवसेना नेते रावसाहेब घेवारे यांनी केला. समितीत त्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केला असून तो लपविण्यासाठीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा आश्रय घेतल्याचे घेवारे म्हणाले. सभापती पाटील यांनी आरोप फेटाळून लावले.

घेवारे यांनी पत्रकार बैठकीत आरोप केला की, व्यापारी गाळ्यांसाठी समितीने सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे परवानगी मागितली होती, पण पणन संचालकांनी दिली नाही, तरीही गाळे उभारले जात आहेत. अकरा महिन्यांच्या कराराने व महिन्याला नाममात्र ३०० ते ५०० रुपयांच्या भाड्यावर गाळे दिले आहेत.

प्रत्यक्षात प्रत्येक गाळेधारकाकडून ५ ते ८ लाख रुपये घेतल्याची चर्चा आहे. पावती फक्त ५० हजारांच्या अनामतीची दिली आहे. एकूण व्यवहारात किमान पाच कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. यामध्ये उपनिबंधकांनीही बघ्याची भूमिका घेतली आहे. यावर कारवाई झाली नाही तर शिवसेना स्टाईलने आंदोलनासाठी रस्त्यावर येऊ. बैठकीला शिवसेनेचे अनिल शेटे, जितेंद्र शहा, प्रभाकर कुरळपकर हेदेखील उपस्थित होते.

महापालिकेने बजावली नोटीस

गाळ्यांसंदर्भात महापालिकेने नोव्हेंबरमध्ये समितीला नोटीस बजावली होती. परवानगीशिवाय बेकायदेशीररित्या बांधले जाणारे गाळे ४५ दिवसांत काढून घेण्यास बजावले होते. अन्यथा गाळे पाडण्याचा इशाराही दिला होता. पण नोटीशीनंतर महापालिकेने पुढे कार्यवाही केली नाही.

दोन वर्षे लेखा परीक्षणच नाही

घेवारे यांनी समितीच्या लेखा परीक्षणाचा तपशील माहिती अधिकारात मागितला होता, त्यावर २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांचे लेखा परीक्षण पूर्ण नसल्याने माहिती देऊ शकत नसल्याचा खुलासा विशेष लेखा परीक्षकांनी केला आहे.

पैशांसाठी ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न

यासंदर्भात सभापती दिनकर पाटील म्हणाले की, लेखापरीक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे. गाळ्यांसाठी पणन संचालकांनी रितसर परवानगी दिली आहे. घेवारे यांचे आरोप फक्त पैशांसाठी असून ब्लॅकमेल करत आहेत. पुरावे असल्यास त्यांनी कायदेशीर मार्गांनी योग्य तेथे दाद मागावी.